Haryana : हरियाणा में अगले महीने से लागू होंगे ये तीन नए कानून, जानिए आपके ऊपर क्या होगा असर ?
मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक बैठक के दौरान बताया कि ये कानून पहले से तय सीमा 31 मार्च के मुकाबले 28 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे। इन कानूनों का उद्देश्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट नियम बनाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना भी है।
Haryana New Laws : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में त्वरित न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि हरियाणा इन नए कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ये कानून भारतीय न्याय संहिता (Indian Justice Code), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defense Code) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) 2023 हैं।
मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक बैठक के दौरान बताया कि ये कानून पहले से तय सीमा 31 मार्च के मुकाबले 28 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे। इन कानूनों का उद्देश्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट नियम बनाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना भी है।
हरियाणा में 28 फरवरी को लागू होंगे नए कानून
10 जनवरी को पंचकूला में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में कानून-व्यवस्था (law and order) और न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इन तीन नए आपराधिक कानूनों को तय समय-सीमा से पहले लागू करेगा। उन्होंने कहा कि गृह विभाग, पुलिस, अभियोजन (prosecution), कोर्ट और जेल विभाग के बीच समन्वय सुनिश्चित करके यह कदम उठाया जाएगा।
क्या हैं ये तीन नए कानून?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
इस कानून का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा के प्रावधान हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
यह कानून नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को स्पष्ट परिभाषा दी गई है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023
यह कानून साक्ष्यों को एकत्रित करने और उनके प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है।
नए कानूनों की खास बातें
इन तीनों कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय (quick justice) और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण है। नए कानूनों में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला निपटाने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही, सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है।
पहली बार मॉब लिंचिंग (mob lynching) जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इसके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
कानून लागू करने में हरियाणा की पहल
हरियाणा सरकार ने नए कानूनों को समय से पहले लागू करने की योजना बनाकर एक नई मिसाल पेश की है। राज्य के गृह विभाग, पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका के बीच तालमेल के जरिए इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि इन कानूनों के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया सरल और प्रभावी होगी।
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न्यायिक प्रक्रिया में आएगा बड़ा बदलाव
इन नए कानूनों के तहत पुलिस और न्यायालयों को अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए निश्चित समय सीमा में काम करना होगा। इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा, फॉरेंसिक जांच (forensic investigation) को अनिवार्य बनाए जाने से अपराधों की जांच में सटीकता आएगी और दोषियों को सजा मिलने में देरी नहीं होगी। हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! Haryana की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!
