नई साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary) को रिवाइज करने के लिए पे पैनल सिस्टम को खत्म नहीं करेगी जैसा कि पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था।
नई दिल्ली, 16 जनवरी 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (16 जनवरी 2025) केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कई महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा इस मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और अब इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
यह कदम ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होने वाली हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का होता है और इस बार आठवें वेतन आयोग का गठन इसलिए किया गया है ताकि समय रहते सुझाव और सिफारिशें तैयार की जा सकें।
इसके पहले 2014 में यूपीए सरकार के समय सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 2016 में एनडीए सरकार द्वारा लागू की गईं। अब 8वें वेतन आयोग सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों और उनके संगठनों की तरफ से लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी।
8th Pay Commission के गठन पर क्या बोले कर्मचारी संगठन
कर्मचारी संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी कस्टमरी प्री-बजट मीटिंग में मुलाकात की थी और इस दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा उठाया। इस मुलाकात में उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हित में आयोग के गठन का अनुरोध किया था।
सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था लेकिन आज कैबिनेट की मंजूरी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि सरकार ने पहले कहा था कि वह अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है लेकिन अब इस पर एक अहम फैसला लिया गया है।
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी
जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यह समय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इस निर्णय के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।
साथ ही सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से भी सलाह ली जाए। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि आयोग के गठन से पहले कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे जिनका असर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा।
आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे?
अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्य कौन होंगे। लेकिन इस पर सरकार जल्दी ही निर्णय ले सकती है। इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का चयन केंद्रीय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा ताकि इसके सुझाव समय पर लागू हो सकें।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेस सैलरी में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा पेंशनधारकों को भी लाभ हुआ था। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में भी इसी प्रकार की उम्मीद की जा रही है जिसमें कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि और पेंशनधारकों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
सरकार ने क्यों लिया यह कदम?
8वें वेतन आयोग के गठन का कदम सरकार द्वारा समय रहते उठाया गया है। सरकार ने यह निर्णय आगामी बजट 2025 से पहले लिया है ताकि सभी सिफारिशें और सुझाव समय पर तैयार हो सकें और उन्हें लागू किया जा सके। इसके साथ ही, कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे थे और इस कदम से यह संघर्ष समाप्त हुआ। अब सरकार को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा और आर्थिक वृद्धि में भी योगदान मिलेगा।
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