Haryana : हरियाणा में सैनी सरकार का एक्शन मोड, इन अफसरों की छुट्टी करने की तैयारी
हरियाणा (Haryana) में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) की अगुवाई में सरकार एक्शन मोड में (Action Mode) काम कर रही है।
Haryana News : हाल ही में यह खबर सामने आई है कि जिन भी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बैठकों को गंभीरता से नहीं लिया या जिनके कारण फैसले समय पर लागू नहीं हो रहे हैं उन पर विभागीय कार्रवाई (Departmental Action) के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी बैठक का एजेंडा (Agenda) समय पर जारी करें और लिए गए फैसलों की रिपोर्ट तय समय सीमा में प्रस्तुत करें। अधिकारियों द्वारा बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने में देरी पर भी सख्ती बरती जाएगी। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि बैठक का एजेंडा और विस्तृत रिपोर्ट अब ईमेल (Email) के माध्यम से भेजनी होगी ताकि फील्ड में तैनात अधिकारी समय पर आवश्यक कदम उठा सकें।
क्यों बढ़ी सख्ती?
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के कई विभागों के प्रमुख अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। बैठक में लिए गए फैसले समय पर जारी नहीं होने से योजनाएं केवल कागजों में सीमित रह जाती हैं। मुख्यमंत्री ने यह पाया कि कई विभागीय अधिकारी न तो समय पर बैठक का एजेंडा तैयार करते हैं और न ही लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट को तीन कार्य दिवस (Working Days) के भीतर प्रस्तुत करते हैं।
मुख्य सचिव के आदेश
हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिवों को आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली किसी भी बैठक का एजेंडा और उसमें लिए गए फैसलों की कार्यवाही रिपोर्ट समय पर भेजी जाए। इसके लिए एक विशेष ईमेल आईडी जारी की गई है जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज और ब्यौरा साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकारियों तक पहुंचेगी सही जानकारी
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि बैठकों के फैसलों की रिपोर्ट समय से जारी करें ताकि फील्ड में तैनात अधिकारी समय पर योजनाओं को लागू कर सकें। सरकार का मानना है कि सही समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से नहीं हो पाता।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर नजर
सरकार ने यह भी पाया कि मंत्रियों के जिलों में दौरों के दौरान कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनसुनवाई (Public Hearing) में उपस्थित नहीं रहते। इसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को आगाह किया है कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम उन अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं।