हरियाणा के इन 20 कस्बों की चमकने वाली है किस्मत, सरकार ने 6713 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी

हरियाणा सरकार ने (Urban Development) के तहत राज्य के कस्बों के लिए बड़ी घोषणा की है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत 6713 करोड़ रुपये की लागत की 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इस निर्णय का लाभ हरियाणा के 20 से अधिक कस्बों को मिलेगा जिसमें जलापूर्ति (Water Supply) और सीवरेज से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। यह परियोजनाएं राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

अमृत 2.0 के तहत मंजूरी मिली 66 परियोजनाएं

हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (State High Powered Steering Committee) की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि अमृत 2.0 के तहत 6,715.55 करोड़ रुपये की 58 जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं और 15.58 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 शहरी जल पुन: उपयोग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन को मजबूत करना और राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना है।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं को लागू करने से पहले स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से क्रियान्वित परियोजनाओं की उपयोगिता और प्रभाव को समझने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। इसके तहत संबंधित उपायुक्तों और नगर निकायों को शामिल किया जाएगा ताकि परियोजनाओं का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके।

महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

अमृत 2.0 के तहत जल गुणवत्ता की जांच और जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा के 13 कस्बों में महिला स्वयं सहायता समूहों को जल गुणवत्ता जांच के लिए नमूना संग्रह रिसाव की पहचान और अस्वच्छ कनेक्शन हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 32 अन्य कस्बों में 41 नई परियोजनाएं स्वयं सहायता समूहों को दी जाएंगी।

स्कूलों में जागरूकता अभियान

जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर राज्य के 24 कस्बों के स्कूलों में सूचना और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक कस्बे में 1,17,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। युवाओं को जल संरक्षण की तकनीकों और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा रहा है जिससे राज्य में जल बचत की नई पहल को बढ़ावा मिलेगा।

जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान का निर्माण

बैठक में राज्य के 11 कस्बों के लिए जीआईएस (GIS)-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। इन कस्बों में 50,000 से 99,999 तक की आबादी वाले श्रेणी-II के शहर शामिल हैं। यह योजना जियो-डेटाबेस निर्माण, मास्टर प्लान तैयार करना और क्षमता निर्माण जैसे तीन प्रमुख घटकों पर आधारित होगी।