Budget 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बकाया डीए/डीआर की राशि? बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

नई दिल्ली; Budget 2025: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन लंबे समय से अपने बकाया डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) के भुगतान के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब ये बकाया राशि 34,402 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है और कर्मचारियों के मन में सवाल है सरकार इस रकम का क्या करेगी? सोशल मीडिया पर फिर से छाई रवि किशन और रानी चटर्जी की जोड़ी, वायरल हो रहा पुराना रोमांटिक गाना

इन कर्मचारियों का कहना है कि कोरोनाकाल के दौरान सरकार ने डीए/डीआर की 18 महीने की किस्तें रोक दी थीं। लेकिन अब तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय से इस मामले में विचार करने की अपील की है लेकिन क्या सरकार इसे मानने वाली है? यह सवाल तो बना ही है!

बकाया एरियर का भुगतान कब होगा?

कर्मचारियों का कहना है कि बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन सरकार इस बारे में कोई ठोस बयान देने से बच रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि स्थिति वित्तीय दृष्टि से सही नहीं है और अभी एरियर का भुगतान संभव नहीं है।

अब कर्मचारियों को लग रहा है कि शायद बजट 2025 में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी और इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर पूरी रकम नहीं, तो कम से कम कुछ हिस्से का भुगतान तो हो ही सकता है।

कोरोनाकाल में रुका डीए का भुगतान

कोरोनाकाल में जब पूरा देश लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति में था तो सरकार ने डीए/डीआर की तीन किस्तों को रोक दिया था जिनमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें शामिल थीं। उस समय सरकार का कहना था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए ये कटौती करनी पड़ी। अब जब हालात सुधरने लगे हैं और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो कर्मचारियों का कहना है अब तो सरकार को इस बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी इस मामले पर निर्णय दिया था कि बकाया राशि का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज (Interest) के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। जब सरकार ने 18 महीने के डीए/डीआर को रोक लिया था तो कर्मचारियों ने कई बार इसे जारी करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने हमेशा यही कहा कि अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं।

सरकार की जिम्मेदारी

कर्मचारी संगठनों के महासचिव सी. श्रीकुमार (C. Shrikumar) का कहना है कोरोनाकाल में सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) का बहाना बनाकर कर्मचारियों का डीए/डीआर रोक लिया था, जबकि अब स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। अब कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपये बचाए थे, तो कम से कम कुछ हिस्सा तो हमें लौटाना चाहिए। यही कारण है कि कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है।

क्या होगा बजट में?

कर्मचारी संगठन नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (National Joint Council of Action) और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के मुताबिक, सरकार को बकाया राशि जल्द से जल्द लौटानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजा था, जिसमें अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाल करने और बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया गया था।

यहां तक कि अलॉयंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन (All India Ex-Paramilitary Forces Welfare Association) ने भी इसी तरह का एक पत्र वित्त मंत्रालय को भेजा था। उनका कहना था कि सरकार को 34,402 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना चाहिए।

महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी

अब बात करते हैं महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में हुई बढ़ोतरी की। सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। लेकिन इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि जून 2021 से पहले जो डीए/डीआर रोक लिया गया था, उसकी भरपाई नहीं की गई। सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन कर्मचारियों का बकाया एरियर (Arrears) फिर भी बाकी है। दिल्ली-हरियाणा के बीच सफर होगा सुगम, दौड़ेगी Namo Bharat हाई-स्पीड ट्रेन, आसमान छूने वाले है प्रॉपर्टी के दाम

केंद्र सरकार ने 2020 के शुरुआती महीनों में कोविड-19 की आड़ में डीए/डीआर की तीन किस्तें रोक दी थीं। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया लेकिन 18 महीने के बकाए का भुगतान नहीं किया। अब कर्मचारी संगठन सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने 11% की बढ़ोतरी तो कर दी लेकिन पिछले 18 महीने का बकाया क्यों नहीं दिया?!