Nirmala Sitharaman: बजट 2025 में मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले? मोदी सरकार करने वाली है ये 10 बड़े ऐलान

नई दिल्ली: 1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025 पेश करेंगी। इस बार के बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं चाहे वो किसान हो महिलाएं हों युवा हों या फिर नौकरीपेशा लोग। टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में कुछ बड़े ऐलान क्या हो सकते हैं जिनका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है।

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1. इनकम टैक्स में छूट की संभावना (Income Tax Relief)

हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड (Business Standard) ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि इस बार बजट में इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है। ख़बरों के अनुसार 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। मतलब अब 10 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। और अगर आप 15 से 20 लाख रुपये तक कमाते हैं तो आपके लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब आने की संभावना है। अब टैक्सपेयर के चेहरे पर चमक आ सकती है जैसे ही ये ऐलान हो!

2. पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी (PM Kisan Scheme)

किसानों के लिए एक और खुशखबरी! वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6000 मिलते हैं लेकिन इस बार उम्मीद है कि यह राशि बढ़ाकर ₹12000 कर दी जाएगी। यानी किसानों के खाते में अब और पैसे आ सकते हैं। जो किसान पहले ₹6000 पर खुश थे अब वो ₹12000 के साथ ज्यादा खुश होने वाले हैं। इस बदलाव से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है!

3. किसान क्रेडिट कार्ड पर राहत (Kisan Credit Card Relief)

किसानों के लिए एक और खुशखबरी! बजट 2025 में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करने की योजना बना रही है। अभी ₹3 लाख तक की सीमा है लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख तक की जा सकती है। इससे किसानों को और अधिक लोन मिल सकेगा जो उनके लिए खेती के काम में मददगार साबित होगा। ज़रा सोचिए अब किसान खेती के काम में और भी आसानी से पैसा लगा पाएंगे।

4. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी (Standard Deduction)

आखिरकार एक और बड़ी राहत की उम्मीद है! बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की योजना हो सकती है। यह फैसला नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था के तहत हो सकता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है ताकि करदाताओं को राहत मिले और उनकी आय पर कम दबाव पड़े। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो अपनी आय पर टैक्स भरते हैं। अब तक तो ऐसा लगता था कि महंगाई में टैक्स देना किसी सजा से कम नहीं है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा!

5. इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगा सपोर्ट (Insurance Sector)

बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में उन्हें कुछ टैक्स लाभ मिल सकते हैं। खासकर स्वास्थ्य सेवा और बीमा क्षेत्र में जहां सरकार ‘बीमा सुगम’ जैसी पहल को और बढ़ावा देने की योजना बना सकती है। इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में बीमा पॉलिसी लेना अब और भी आसान हो जाएगा। और अगर आप मस्त सिरदर्द से बचना चाहते हैं तो यह फायदा आपके लिए है!

6. सस्ते घरों के लिए राहत (Affordable Housing)

अगर आप घर खरीदने के सपने देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है! बजट में सरकार सस्ते घरों की खरीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। अभी 35 लाख तक के घरों पर लोन ब्याज दरों पर सब्सिडी दी जाती है और उम्मीद है कि इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक किया जा सकता है। यानी अब आपका सपना थोड़ा और पास आ सकता है।

7. NPS सब्सक्राइबर के लिए खुशखबरी (NPS Subscribers)

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ राहत की उम्मीद है। बजट 2025 में NPS को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार की योजना है कि इससे निवेशकों को और फायदा मिले ताकि पेंशन की ओर भी लोग आकर्षित हों। अब तो लगता है कि बुजुर्गों के लिए पेंशन का ख्याल रखना आसान होगा!

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8. सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत (Senior Citizens)

बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ खुशखबरी हो सकती है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर ₹1 लाख करने पर विचार कर सकती है। और अन्य लोगों के लिए यह लिमिट ₹50000 तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सीनियर सिटीजन्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा फायदा मिलेगा।

9. LTCG पर बदलाव (Long-Term Capital Gains)

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको यह खुशखबरी जरूर पसंद आएगी। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स पर बदलाव हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अब निवेशकों को ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। अभी तक तो लगता था कि शेयर बाजार से कमाई पर टैक्स का बड़ा बोझ है लेकिन अगर सरकार इस पर राहत देती है तो हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है!

10. छोटी बचत योजनाओं में बदलाव (Small Saving Schemes)

छोटी बचत योजनाओं पर भी इस बार कुछ ऐलान हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी योजनाओं में बदलाव हो सकते हैं। इससे लोगों को अपनी बचत योजनाओं पर ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर आपने भी इन योजनाओं में निवेश किया है तो अब आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है।

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