7th Pay Commission : सितंबर में 3% बढ़ जाएगा DA ! एक झटके में बढ़ सकती है 20,484 रुपये सैलरी, जानें अपडेट

7th Pay Commission Latest Update : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) इस बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। केंद्र सरकार डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Inflation relief) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण समाचार है जो न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर लेकर आई है।

इस समय महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Update) की बढ़ोतरी की प्रक्रिया पर नजर डालना आवश्यक है। आमतौर पर केंद्र सरकार हर साल मार्च और सितंबर महीने में डीए और डीआर में वृद्धि की घोषणा करती है। हालांकि इस बार की वृद्धि जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाएगी।

महंगाई भत्ता (DA) में 50% की बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में हाल ही में 50% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले डीए की गणना 2001 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती थी लेकिन सितंबर 2020 से इसे 2016 के नए आधार वर्ष के साथ संशोधित किया गया।

दिसंबर 2023 से जून 2024 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) में 2.6 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है जो 138.8 से बढ़कर 141.4 हो गई है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप डीए की वृद्धि प्रतिशत 50.28% से बढ़कर 53.36% होने की उम्मीद है। यह वृद्धि सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी पर प्रभाव डालेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वेतन में संभावित वृद्धि

नई वृद्धि के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपये है तो जुलाई में डीए में 3% की बढ़ोतरी के बाद उनके कुल वेतन में 540 रुपये की वृद्धि होगी। इससे उनके वार्षिक वेतन में 6480 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

वहीं यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये है तो डीए में संशोधन के बाद उनके मासिक वेतन में 1707 रुपये और वार्षिक वेतन में 20484 रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि उनके जीवनस्तर में सुधार लाएगी और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी।

डीए और डीआर को मूल वेतन से जोड़ने की संभावना

वर्तमान में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे ही डीए और डीआर की वृद्धि 50% की सीमा को पार कर जाएगी सरकार इन्हें मूल वेतन से जोड़ने पर विचार कर सकती है। इससे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में भी वृद्धि होगी। हालांकि इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

यह संभावना कि डीए और डीआर को मूल वेतन से जोड़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ हो सकता है इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत है। इस प्रकार के निर्णय वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाते हैं।