8th Pay Commission: इस तारीख से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने दी जानकारी
सरकार का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने इसकी जानकारी संसद को दी है.
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू है. कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि उसे 8वें वेतन आयोग के लिए दो प्रस्ताव मिले हैं। आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए बजट से पहले सरकार को दो पत्र मिले। सरकार का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने इसकी जानकारी संसद को दी है. आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहा है।
प्रत्येक 10 वर्ष पर एक वेतन आयोग का गठन
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. आमतौर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था.
इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. जहां ध्यान धीरे-धीरे आठवें वेतन आयोग की ओर बढ़ रहा है, वहीं सातवें वेतन आयोग का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर पड़ रहा है।
मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाता है और मुद्रास्फीति की दर के आधार पर डीए की दर हर छह महीने में संशोधित की जाती है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक एजेंसी है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और बदलती नौकरी भूमिकाओं को ध्यान में रखने के लिए आमतौर पर हर 10 साल में आयोग का गठन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं.