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सुबह सुबह कर्मचारियों के बकाया एरियर पर आया बड़ा अपडेट, इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

लोकसभा चुनावों के बाद कर्मचारी संगठन और भी उग्र हो गए हैं। कर्मचारियों की OPS (पुरानी पेंशन योजना) की मांग और 18 महीने के एरियर की मांग के चलते सरकार पर काफी दबाव है। सरकार भी अब कर्मचारियों की ताकत को समझ रही है और नए सिरे से 18 महीने एरियर के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो रही है।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे महंगाई भत्ते की दर अब 52% हो गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की आधिकारिक घोषणा जुलाई के बाद की जाएगी। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 महीने का एरियर कब मिलेगा?

18 महीने का एरियर और सरकार का रुख

सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कुल 18 महीने के DA और DR की तीन किस्तों का भुगतान रोक दिया था। उस वक्त सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर यह कदम उठाया था। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 21% थाजो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था। लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया था।

कर्मचारी संगठनों का विरोध

कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। हाल ही में AIDIF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने DOPT के सचिव से आग्रह किया कि 18 महीने के एरियर पर कर्मियों का हक है और इसे जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद, 'भारत पेंशनर समाज' के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए एरियर को जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।

लोकसभा चुनावों का प्रभाव

लोकसभा चुनावों के बाद कर्मचारी संगठन और भी उग्र हो गए हैं। कर्मचारियों की OPS (पुरानी पेंशन योजना) की मांग और 18 महीने के एरियर की मांग के चलते सरकार पर काफी दबाव है। सरकार भी अब कर्मचारियों की ताकत को समझ रही है और नए सिरे से 18 महीने एरियर के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कर्मचारी संगठनों ने यह ठाना है कि अगर केंद्र सरकार 18 महीने के एरियर का ऐलान नहीं करती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह कहा है कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। इस आधार पर, 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है और इसे रोका नहीं जा सकता है।

देश की आर्थिक स्थिति

वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। ऐसे में 18 महीने के DA Arrear का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कर्मचारी अपने मन को मना लिए थे। लेकिन अब देश की वित्त्तीय स्थिति अच्छी हो गई है, तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जाने को मजबूर हो जाएंगे।

कितना मिलेगा 18 महीने के DA Arrear का पैसा

अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया DA का भुगतान करने का आदेश देती है, तो हर एक कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये के बीच राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग-अलग उनको एरियर मिलेगा।

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