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आ गया Budget 2024 का समय, क्या है निर्मला सीतारमण का प्लान, अभी जाने तारीख

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आखिरकार तय हो गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहले बजट की तारीख तय कर दी है और इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

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Budget 2024
Budget 2024

नई दिल्ली: देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. केंद्रीय बजट 2024-25 की तारीखों का ऐलान हो गया है. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद अब पूर्ण बजट (बजट) का इंतजार है। अब आम लोगों का ये इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट पेश करने का समय तय कर दिया है. सरकार ने आम बजट पेश करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूरा बजट पेश करेंगी.

बजट की तारीख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार की सिफारिश पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन)। 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त तक। इस बीच 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगी जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया था।

18वीं लोकसभा का पहला चरण हाल ही में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के साथ संपन्न हुआ जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। अब सबकी नजर बजट सत्र पर है.

बजट से उम्मीदें

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने के बाद अब सरकार भी पूरी तैयारी के साथ बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी. हर साल की तरह इस साल के बजट से आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं जिसमें कर प्रोत्साहन बढ़ाने से लेकर जीएसटी दरों में कटौती तक शामिल है।

वहीं संभावना है कि केंद्र सरकार बजट से किसानों को अपेक्षित राहत देगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है. घर खरीदारों को ब्याज दरों के मामले में राहत की उम्मीद है और सरकार लोगों को राहत देने के अलावा अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने की भी कोशिश करेगी.

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