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गरीबी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने दी है 10 गारंटियाँ: कुमारी शैलजा

राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक जातिगत गिनती यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है| वंचित समुदायों का सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया जाएगा जिसके तहत महिलाओं, दलितों, आदिवासियों को घर और व्यवसाय निर्माण के लिए बड़े लोन प्रदान किया जाएगा।
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Kumari Shailja

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने कहा है कि भाजपा गरीबी खत्म करने का दावा तो कर रही पर हालात पहले से ज्यादा खराब है। भाजपा अपने संकल्प पत्र में गरीब की सेवा की बात तो करती है पर गरीबी खत्म करने के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबी खत्म करने की 10 गारंटियां दी है। जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा देश तरक्की नहीं करेगा। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब घर की एक महिला के खाते में सीधे 8,500 रुपये हर महीने डाले जाएंगें, मजदूरी दोगुनी करते हुए मनरेगा सहित दैनिक न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाएगा, सभी के लिए 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा,जिसमें जांच,दवाइयां, सर्जरी और निजी अस्पताल भी शामिल हैं। 

मजदूरों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे जिसके तहत असंगठित और मजदूरों के लिए पेंशन, दुर्घटना और जीवन बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुफ्त शिक्षा का विस्तार करते हुए मिड डे मील के साथ मुफ्त सार्वजनिक स्कूली शिक्षा को कक्षा 42 तक बढ़ाया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार निर्माण किए जाएंगे जिसके तहत 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां दी जाएंगी।

किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी

उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों की सुरक्षित आजीविका के लिए भी बात कही है जिसके तहत किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाएगा। शहरों में काम मिलने की गारंटी दी गई है जिसके तहत शहरी रोजगार गारंटी देते हुए शहरी गरीबों को काम प्रदान किया जाएगा। 

राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक जातिगत गिनती यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है| वंचित समुदायों का सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया जाएगा जिसके तहत महिलाओं, दलितों, आदिवासियों को घर और व्यवसाय निर्माण के लिए बड़े लोन प्रदान किया जाएगा।

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