गेहूं जमा खोरों के लिए सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, आटे की कीमतों में आएगी गिरावट, जानें कैसे

Wheat price control : केंद्र सरकार ने भारतीय बाजार में बढ़ती गेहूं और आटे की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से गेहूं की स्टॉक लिमिट को घटाकर 2000 टन कर दिया है। इस नई लिमिट का उद्देश्य बाजार में स्थिरता लाना और जमाखोरी को रोकना है। इससे पहले यह सीमा 3000 टन थी लेकिन अब इसे घटाकर 2000 टन कर दिया गया है। खुदरा विक्रेताओं को प्रति आउटलेट केवल 10 टन तक गेहूं रखने की अनुमति दी गई है। यह बदलाव 15 सितंबर 2024 से लागू हो गया है।

गेहूं के निर्यात पर कोई रोक नहीं

वर्तमान में गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता यह है कि घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की कीमतें स्थिर रहें। कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि बढ़ती कीमतों से जनता में असंतोष फैले।

स्टॉक लिमिट की समीक्षा

सरकार ने जून के चौथे हफ्ते में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई थी जब कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही थी। इसका उद्देश्य था जमाखोरी पर रोक लगाना और कीमतों में स्थिरता लाना। अब सरकार ने इस लिमिट को और सख्त कर दिया है ताकि बाजार में और तेजी न आए। स्टॉकिस्ट और थोक व्यापारी अब अधिकतम 2000 टन गेहूं रख सकते हैं जबकि खुदरा विक्रेता केवल 10 टन तक का भंडारण कर सकते हैं।

गेहूं और आटे की कीमतों में गिरावट की उम्मीद

सरकार के इस कदम के बाद बाजार में उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं और आटे की कीमतों में गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ महीनों में गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई थी जिसने आम जनता को परेशान कर दिया था। खासकर कम आय वाले परिवारों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि जमाखोरी पर लगाम लगेगी और बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है।

नियमित स्टॉक रिपोर्टिंग अनिवार्य

सरकार ने व्यापारियों और प्रोसेसर्स के लिए हर शुक्रवार को अपने गेहूं के स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जमाखोरी पर नजर रखी जा सके और अनावश्यक भंडारण को रोका जा सके। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और व्यापारियों को नियमित रूप से अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी।

गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतें

भारतीय बाजार में पिछले कुछ महीनों से गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण उत्पादन में कमी और जमाखोरी बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए स्टॉक लिमिट जैसी नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों से उम्मीद की जा रही है कि गेहूं और आटे की कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगी।

किसान और व्यापारी क्या सोचते हैं?

किसानों और व्यापारियों के लिए यह स्टॉक लिमिट एक चुनौती हो सकती है। व्यापारी यह महसूस कर सकते हैं कि उनकी भंडारण क्षमता सीमित हो गई है जबकि किसानों को डर है कि इससे उनके उत्पाद की मांग पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा क्योंकि इससे बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।

आगामी समय में क्या होगा?

सरकार के इस कदम के बाद आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कीमतें नियंत्रण में आती हैं तो यह कदम सफल माना जाएगा। वहीं यदि कीमतें फिर से बढ़ती हैं तो सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।