Haryana News: अब नहीं होगी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन मे कोई दिक्कत, हरियाणा सरकार बनवाएगी Atal Seva केंद्रों में हेल्प डेस्क

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार अब उन लोगों को सुविधाएं देगी जो अशिक्षित और कम पढ़े-लिखे हैं या जिन्हें इंटरनेट की जानकारी नहीं है। दरअसल, ये लोग इंटरनेट मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आवेदनों में विभिन्न त्रुटियों के कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं।

ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों पर अलग से डेस्क बनाने का फैसला लिया है. एक आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कर्मचारी पूरे दिन मौजूद रहेगा। सरकार ने हाल ही में 3400 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की है.

कर्मचारी फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे

यह स्टाफ लोगों को फॉर्म भरने के साथ-साथ उनकी प्राथमिक जांच करने में भी मदद करेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाएगी तो उसे सुधारेंगे। फॉर्म के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच करेंगे।

आवेदन पत्र किसी भी प्रकार की त्रुटि रहित होने पर उसे सरकारी योजना के लाभ हेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसी तरह की प्रक्रिया सरकारी नौकरियों पर भी लागू होगी।

पहले चरण में बड़े गांवों के अटल सेवा केंद्रों पर डेस्क स्थापित की जाएंगी

हरियाणा सरकार के संज्ञान में आया है कि कई आवेदन इसलिए रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे सही ढंग से नहीं भरे गए हैं और कई आवेदन पत्रों में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। जब आवेदक को कोई लाभ नहीं मिलता है या आवेदन पत्र में कमी के कारण उसका नाम परिणाम में नहीं आता है,

तो वह बाद में दावा करता है कि जब उसने फॉर्म सही ढंग से भरा था तो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया था। लोगों की ऐसी ही निराशा और परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों में एक अलग डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है. पहले चरण में सभी बड़े गांवों में अटल सेवा केंद्रों पर डेस्क स्थापित की जाएंगी।

ऑनलाइन होगा भुगतान

सरकार की योजना हरियाणा के शहरों में लगभग 800 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्त करने की है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे लाभार्थियों से किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, उन्हें फॉर्म भरने में सहयोग करने वालों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

भुगतान प्रति फॉर्म 10 रुपये से 20 रुपये तक हो सकता है, जिसकी राशि अभी तय नहीं की गई है। वी उमाशंकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह प्रक्रिया जल्द ही लागू होने की संभावना है। 

धीरे-धीरे दायरा बढ़ाया जाएगा

योजना के मुताबिक दूसरे चरण में शहरों को लिया जाएगा. अटल सेवा केंद्रों में स्थापित डेस्क में आसपास के छोटे गांवों को भी जोड़ा जा सकता है। धीरे-धीरे सुविधा का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में शुरू हुई थी,

जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गंभीरता से लगे हुए हैं. राज्य सरकार ने हाल ही में लगभग 3,400 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की है, जिन्हें पंचायतों में रखा जाएगा.