Haryana News: सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने में अब नहीं होगी कोई दिक्कत, बनाए जाएंगे अटल सेवा केंद्रों में Help Desk

Trends Of Discover, चंडीगढ़: अब हरियाणा सरकार लोगों को सुविधाएं देगी जो अशिक्षित, कम पढ़े-लिखे या इंटरनेट नहीं जानते हैं। दरअसल, ये लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। विभिन्न आवेदन त्रुटियों के कारण वे सरकारी कार्यक्रमों से भी वंचित रह जाते हैं।

सरकार ने इन लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल सेवा केंद्रों पर अलग-अलग डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। पूरे दिन एक IT (सूचना प्रौद्योगिकी) कर्मचारी उपस्थित रहेगा। सरकार ने हाल ही में 3400 कंप्यूटर ऑपरेटरों को काम पर लगाया है।

कर्मचारी फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे

यह स्टाफ लोगों को फॉर्म भरने के साथ-साथ उनकी प्राथमिक जांच करने में भी मदद करेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाएगी तो उसे सुधारेंगे। फॉर्म के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच करेंगे। 

आवेदन पत्र किसी भी प्रकार की त्रुटि रहित होने पर उसे सरकारी योजना के लाभ हेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसी तरह की प्रक्रिया सरकारी नौकरियों पर भी लागू होगी।

पहले चरण में बड़े गांवों के अटल सेवा केंद्रों पर डेस्क स्थापित की जाएंगी

हरियाणा सरकार के संज्ञान में आया है कि कई आवेदन इसलिए रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे सही ढंग से नहीं भरे गए हैं और कई आवेदन पत्रों में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। जब आवेदक को कोई लाभ नहीं मिलता है या आवेदन पत्र में कमी के कारण उसका नाम परिणाम में नहीं आता है, 

तो वह बाद में दावा करता है कि जब उसने फॉर्म सही ढंग से भरा था तो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया था। लोगों की ऐसी ही निराशा और परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों में एक अलग डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है. पहले चरण में सभी बड़े गांवों में अटल सेवा केंद्रों पर डेस्क स्थापित की जाएंगी।

धीरे-धीरे दायरा बढ़ाया जाएगा

योजना के मुताबिक दूसरे चरण में शहरों को लिया जाएगा. अटल सेवा केंद्रों में स्थापित डेस्क में आसपास के छोटे गांवों को भी जोड़ा जा सकता है। धीरे-धीरे सुविधा का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में शुरू हुई थी, 

जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गंभीरता से लगे हुए हैं. राज्य सरकार ने हाल ही में लगभग 3,400 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की है, जिन्हें पंचायतों में रखा जाएगा.

ऑनलाइन होगा भुगतान

सरकार हरियाणा में 800 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। यह काम शुरू हो गया है। ऐसे लाभार्थियों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए, उन्हें फॉर्म भरने में सहयोग करने वालों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान प्रति फॉर्म 10 से 20 रुपये तक हो सकता है, हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। V Umashankar ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है।