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हरियाणा वासियों को अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अटल सेवा केंद्रों पर मिलेगा सेवाओं का लाभ

 
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अटल सेवा केंद्रों पर मिलेगा सेवाओं का लाभ 
अटल सेवा केंद्रों पर मिलेगा सेवाओं का लाभ 
 

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा के नागरिकों को अब ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी हैं. प्रदेश की हर पंचायत में 'अटल सेवा केंद्र' स्थापित किये जायेंगे।

सरकार ने इसके लिए एक ऑपरेटर भी नियुक्त कर दिया है. पहले चरण में 3400 गांवों के लिए ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है. इनका चयन 2 तरह की लिखित परीक्षाओं के बाद किया गया है. 

नौकरी के फॉर्म भी भरे जा सकते हैं

सरकार ने अधिकांश विभागों और बोर्डों और निगमों में सिविल सेवाओं को ऑनलाइन ला दिया है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा, मेरा पानी-मेरी विरासत, परिवार पहचान पत्र, मुआवजा और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं सहित विभिन्न कार्यों के लिए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए गांवों और शहरों में अटल सेवा केंद्र स्थापित किए हैं और स्वयंसेवकों की नियुक्ति की है ताकि लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अटल सेवा केंद्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा विभिन्न एजेंसियों की नौकरियों के लिए युवाओं के फॉर्म भरने में भी भागीदार बनेंगे।

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि नियुक्त स्वयंसेवकों को फॉर्म सही ढंग से भरना होगा। फॉर्म भरने के बदले में उन्हें फीस तभी मिलेगी, जब फॉर्म सही ढंग से भरा गया हो। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कोई शुल्क नहीं मिलेगा.

अटल सेवा केंद्रों में संचालकों के लिए कम से कम 12वीं और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य किया गया। जिन युवाओं का चयन किया गया है उनमें ग्रेजुएट और उससे ऊपर के छात्र शामिल हैं।

गांवों में नियुक्त ऑपरेटर को विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन कर दिया गया है। ऐसे युवाओं का चयन बाकी गांवों के लिए भी किया जाएगा लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इसे जून तक के लिए टाल दिया जाएगा।

गांवों की तरह शहरों में भी अटल सेवा केंद्रों में युवाओं की भर्ती की जाएगी। करीब एक सप्ताह पहले शहरों में 800 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. गांवों में अटल सेवा केंद्रों का प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा।

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