हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया ऐलान, इस दिन फिर होगा रोडवेज का चक्का जाम, जानें...

Trends Of Discover, चण्डीगढ़: हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से चक्का जाम करने का ऐलान किया है. हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (सर्व कर्मचारी संघ) राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन, रोहतक में हुई। बैठक की अध्यक्षता महासचिव सुमेर सिवाच ने की।

इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि सरकार की बार-बार वादाखिलाफी व उपेक्षापूर्ण रवैये से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। पथ कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार व विभाग के उच्चाधिकारी गंभीर नहीं हैं.

बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि सांझा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की बार-बार परिवहन मंत्री, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग से मुलाकात कर उन्हें मांगों से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, बल्कि कार्यान्वयन भी नहीं हुआ है.

इसलिए सरकार के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ लेगा. उन्होंने कहा कि परिचालकों एवं लिपिकों का वेतनमान बढ़ाकर 35400 किया जाए। अर्जित अवकाश से कटौती का पत्र वापस लेकर पूर्व की भांति अवकाश लागू करें।

पुरानी पेंशन और जोखिम भत्ते की बहाली को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। 60,000 बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बेड़े में 10,000 बसें। 2016 भर्ती किए गए ड्राइवरों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए।

वर्कशॉप सहित सभी श्रेणियों में रिक्त पदों को स्थायी भर्ती से भरा जाए! बैठक में हिट एंड रन कानून के विरोध में 14 और 15 फरवरी को प्रत्येक बस स्टैंड पर दो दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

इस बीच, राज्य कमेटी द्वारा तैनात सभी डिपो प्रभारी अपने-अपने डिपो में 16 फरवरी की हड़ताल की तैयारी के लिए प्रत्येक डिपो पर बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में मौजूद ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरबत सिंह पूनिया ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की और हिट एंड रन एक्ट लागू होने से वाहन चालकों पर भारी जुर्माने और 10 साल की सजा की जानकारी दी। यदि यह कानून लागू हो गया तो देश में कोई भी वाहन चालक सड़क पर नहीं चल पाएगा और उसे सलाखों के पीछे जेल की हवा खानी पड़ेगी।

शिव कुमार श्योराण, सुशील इक्कस, रमेश श्योकंद, पवन शर्मा, जयकुंवर दहिया, राजकुमार चौहान, नरेंद्र सांगा व जुबैर खान, सूबेसिंह धनाना, कृष्ण कुमार उन्न, संजय सोनीपत, कृष्णगुलानी, जयबीर तालू, सुरेंद्र नरवाना, सुल्तान मलिक, राजेश बेरला मौजूद रहे। इस अवसर पर जसपाल सोढ़ाई, सतबीर मुंढाल और सभी डिपो और सब-डिपो के प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष उपस्थित थे।

मुख्य मांगें:-

1. परिचालकों एवं लिपिकों का वेतनमान 35400 किया जाये।

2. ड्राइवर, ऑपरेटिंग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वर्कशॉप कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश की कटौती के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 5066-93 A2/E3/ दिनांक 20/9/2022 को वापस लिया जाए। क्रमांक 4071-86 A2/ ई4 दिनांक/2/1984, देय अर्जित अवकाश एवं समस्त लाभ दिशा-निर्देशानुसार।

3.नई पेंशन नीति बंद कर पुरानी पेंशन नीति लागू करें।

4. लम्बे समय से लम्बित लिपिकों/टिकट सत्यापनकर्ताओं की पदोन्नति शीघ्र की जाये। डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति का अनुभव 12 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया जाए।

5. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय डिपो में कार्यरत लिपिकों की वरिष्ठता को एक करने के लिए परिवहन नियम 1995 में संशोधन किया जाए।

6. बढ़ती आबादी के हिसाब से विभाग के बेड़े में 10000 सरकारी बसें शामिल की जाएं.

7. ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में संशोधन करें.

8. 1992 से 2003 के बीच लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से स्थायी किया जाए।

9. हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। सभी प्रकार की रिक्तियां भरी जाएं।

10. सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का समाधान किया जाये।

11. वर्ष 2016 में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर भर्ती किये गये चालकों को पक्का किया जाये। दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत 52 हेल्परों को नीति बनाकर मार्ग प्रशस्त किया जाए।

12. बेस इन्चार्ज का नया पद सृजित कर चालकों को पदोन्नति दी जाये।

13. विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रूपये जोखिम भत्ता दिया जाये।

14. वर्कशॉप एवं स्टोर के वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाये।

15. बैकलॉग पूरा करने हेतु आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू की जाये।

16. डिपो स्तर पर कार्यालयों के अत्यधिक कार्य को देखते हुए प्रत्येक शाखा में सहायकों के नए पद बढ़ाए जाएं तथा डिपो में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के कम से कम 4 पद बढ़ाए जाएं तथा मानक 0.04 से बढ़ाकर 0.04 किया जाए।

17. वर्कशॉप में वर्षों से रिक्त पदों को भरा जाए। वर्कशॉप में 2018 में लगे ग्रुप डी एवं अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। एसएसआई के सभी व्यापार प्रमुखों को कार्यशाला के पर्यवेक्षक के पदोन्नति प्रमुख में जोड़ा जाना चाहिए।

18.अनुग्रह नीति में लगाई गई शर्तों को हटाया जाए।

19. एचआरईसी गुड़गांव के लिए सरकार विषेश बजट का प्रावधान करें। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए, आवश्यकतानुसार एच आर ई सी में स्थाई भर्ती की जाए, HREC कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी लाभ दिया जाए।

20. विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारीयों की कर्मशाला में तकनीकी रिक्त पदों पर प्रमोशन की जाए।प्लम्बर,बोरर, ग्लास कटर, सफाई कर्मचारी,वासिंग ब्वायं सहित सभी पदों पर हैड के पद सृजित कर प्रमोशन की जाए।

21. हरियाणा सरकार की अधिसूचना अनुसार किराया राउंड फिगर में किया जाए। 

22. मुख्यालय द्वारा जारी सभी प्रकार के आदेशों को सभी डिपो में एक समान लागू किया जाए ।

23. वर्दी, जूते एवं कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता सहित अन्य भत्तों में महंगाई अनुसार बढ़ोतरी की जाए।

24. वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर दूर किया जाए।

25. विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाएं। सात वर्ष के बकाया बोनस का भूगतान शिघ्र किया जाए।

26. ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवरटाइम दिया जाए।

27. सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैडिकल कैशलेश सुविधा दी जाए।

28. विभाग में कार्यरत सभी कैटेगिरी के कर्मचारियों की प्रमोशन तय समय मे की जाए।

29. विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की फ्री यात्रा सुविधा पहले की तरह रखी जाए व रिटायर्ड कर्मचारी पति पत्नी का सयुक्त पहचान पत्र बनाया जाए।

30, हिट एंड रन कानून  अधयादैश वापसी लो।