मोदी सरकार किसान-मजदूर और टैक्सपेयर्स को देगी तगड़ी सौगात, सामने आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: मोदी सरकार 3.0 का शासन काल का अपना पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और इस बजट से हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार का मकसद हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किसानों, मजदूरों, टैक्सपेयर्स, महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी योजनाएं प्रस्तुत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी का भाषण इस बार भी सभी वर्गों के लिए खास साबित होगा।

यह बजट पूर्ण बजट होगा जबकि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था और अब 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाना है। बजट में क्या खास हो सकता है, यह जानने के लिए आप नीचे तक ध्यान से आर्टिकल पढ़ सकते हैं।

वित्तीय राहत की उम्मीदें

इस बजट में सरकार का मुख्य ध्यान महंगाई को कम करने और बेरोजगारी से निजात दिलाने पर होगा। मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए सरकार टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र में भी मोदी सरकार के विशेष ऐलान होने की संभावना है। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।

मनरेगा और कृषि क्षेत्र

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के कार्य दिवसों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में लघु-सीमांत किसानों के लिए विशेष योजनाएं और वित्तीय सहायता की उम्मीदें भी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की संभावना है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

महिलाओं और युवाओं पर फोकस

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से महिलाओं और युवाओं को नई संभावनाओं का लाभ मिल सकेगा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

टैक्स स्लैब में बदलाव

सरकार न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। टैक्स स्लैब में इस बदलाव से टैक्सपेयर्स की संख्या में वृद्धि हो सकती है और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।

पूंजीगत खर्च पर सरकार का ज़ोर जारी रहने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाकर सरकार आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास करेगी। सड़कों, पुलों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य

केंद्र सरकार आम बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सुधारों की दिशा में कदम उठा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास और अन्य क्षेत्रों में सुधार से भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना के तहत अधिक फंड्स की घोषणा की जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना है। फंड्स में बढ़ोतरी से इस योजना के तहत और अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा और उनकी आवास समस्या का समाधान हो सकेगा।

सरकार गरीबों और वंचितों के लिए विशेष योजनाएं प्रस्तुत कर सकती है। इस बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जा सकती है जिससे गरीबों की स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें बेहतर जीवन स्तर मिल सके।