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अब हरियाणा में अटल सेवा केंद्र बनेंगे आम जनता के लिए मददगार, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए घर बैठे ही भरे जाएंगे फार्म

हरियाणा में भाजपा सरकार ने राज्य के लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एक नई पहल की है। सरकार उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्य की हर पंचायत में 'अटल सेवा केंद्र' स्थापित करने की योजना बना रही है। पहले चरण में 3400 गांवों के लिए ऑपरेटरों का चयन किया गया है. इनका चयन 2 तरह की लिखित परीक्षा के बाद किया गया है.
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Atal Seva Kendra haryana

Trends Of Discover, चंडीगढ़: अटल सेवा केंद्र में ऑपरेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान था। गांवों में नियुक्त इन ऑपरेटरों को विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन लाया जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी इसी तरह की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी लेकिन आदर्श आचार संहिता हटने के बाद जून में इसे बढ़ाया जाएगा।

इतना मिलेगा मानदेय

चयनित युवाओं को सरकार 6,000 रुपये का निश्चित मासिक मानदेय देगी. इसके अलावा विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए मामूली फीस तय की गई है। किसी भी व्यवधान से बचने के लिए यह ऑनलाइन लेनदेन भी होगा। इस फीस और तय मानदेय पर इन युवाओं को करीब 15,000 रुपये प्रति माह का खर्च आएगा.

शहरों में भी नियुक्तियां की जाएंगी

इसी तरह गांवों की तरह शहरों में भी अटल सेवा केंद्रों पर ऑपरेटरों के 800 पदों के लिए एक सप्ताह पहले विज्ञापन जारी किया गया है. शहरों में अटल सेवा केंद्रों का प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा। कंप्यूटर, फर्नीचर, इंटरनेट, बिजली, पानी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पंचायत एवं निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

नौकरियों के फॉर्म भरे जा सकते हैं

नौकरियों के लिए एचएसएससी, एचपीएससी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा विभिन्न एजेंसियां ​​भी युवाओं को फॉर्म भरने में सहयोगी बनेंगी। इसके अलावा, यह निर्धारित किया जाएगा कि ऑपरेटर को शुल्क तभी प्राप्त होगा

जब जॉब फॉर्म सही ढंग से भरा जाएगा अन्यथा नहीं। कई युवाओं के फॉर्म गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. अटल सेवा केंद्र का पूरा लाभ युवाओं को भी मिलेगा क्योंकि शिक्षित और कंप्यूटर साक्षर ऑपरेटर ही इसकी कमान संभालेंगे।

इसलिए निर्णय लेना पड़ा

हरियाणा में भाजपा सरकार ने ज्यादातर विभागों और बोर्ड-निगमों में नागरिक सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। मेरी फसल-मेरा ब्योरा, मेरा पानी-मेरी विरासत, परिवार पहचान पत्र, मुआवजा और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं सहित विभिन्न कार्यों के लिए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं।

आज अधिकांश सेवाएँ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोगों को असुविधा न हो इसके लिए सरकार अटल सेवा केंद्र स्थापित कर ऑपरेटरों की नियुक्ति कर रही है।

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