Outstanding DA: लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के बकाया डीए पर बड़ा अपडेट, मोदी सरकार जल्द देगी खुशखबरी
नई दिल्ली: महंगाई भत्ता (DA Hike) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन के अलावा दिया जाने वाला भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करना हैताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखा जा सके। मार्च 2020 से अब तक डीए में वृद्धि रुकी हुई थी जिसके कारण कर्मचारियों के डीए बकाया लंबित थे। यह बकाया राशि अब जल्द ही मिलने वाली है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
कितना है बकाया ?
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग का संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वह राष्ट्रीय बजट 2024 के बाद होगा।
लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच है। वहीं अगर लेवल-13 (7th CPC Basic Pay Scale 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (Pay Scale) के लिए गणना की जाती है तो एक कर्मचारी के हाथों में डीए बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शिव गोपाल मिश्रा का पत्र
राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है। मिश्रा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की मनोबल और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी वफादारी और कार्य के प्रति समर्पण में वृद्धि होगी।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। यह राशि प्राप्त करने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती मुद्रास्फीति की तुलना में यह एक बड़ी राहत भी हो सकती है।
महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि का मतलब है कि कर्मचारियों के पास अतिरिक्त धन होगा जो उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार के लिए एकमात्र आय स्रोत हैं।
राष्ट्रीय बजट 2024 और डीए बकाया
राष्ट्रीय बजट 2024 में इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कर्मचारियों को कितनी राशि और कब प्राप्त होगी।
यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुद्दे को किस प्रकार से संबोधित करती है और कितनी शीघ्रता से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करती है। यह फैसला सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाएगा।
