हरियाणा के कच्चे कर्मचारी खुशी से नाचने को हुए मजबूर, इसी अप्रैल महीने मे सरकार कच्चे कर्मियों को करने जा रही है पक्का, देखे नोटिस

Trends Of Discover, चंडीगढ़: सरकार ने कहा कि उन्होंने एक महीने पहले सभी विभागों से कच्चे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन कोई भी विभाग ऐसा नहीं किया. अब सरकार ने कदम उठाया है कि जिस भी विभाग में कच्चे कर्मचारी हैं, वे जल्द से जल्द सरकार के पास ब्यौरा भेजें।

आउटसोर्सिंग नीति भाग एक और आउटसोर्सिंग नीति 2 के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों का विवरण एक सप्ताह में सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

जारी किए गए प्रदर्शन में कुल ऐसे कच्चे कर्मचारियों की संख्या की जानकारी मांगी गई है जिनकी सेवा अवधि 7 साल से ज्यादा है लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं यानी एक साल से कम है। ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्होंने ग्रुप सी और डी में 10 साल से अधिक समय तक काम किया है, उनका भी वर्गीकरण किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों पर कड़ा फैसला लेते हुए कच्चे कर्मचारियों के लिए अलग कैडर बनाने और उन्हें नियमित किए बिना ही गेस्ट टीचर्स की तरह 58 साल तक सेवाएं सुनिश्चित करने का हलफनामा दिया था। सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अलग कैडर नहीं, बल्कि नीति बनानी होगी.