केंद्रीय कर्मचारियों के इन 8 भत्तों में होगा 25% का इजाफा, खाते में आएगा 18 महीने से रुका हुआ महंगाई भत्ता

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जिससे यह भत्ता अब 50 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स को भी बड़ी राहत मिली है। पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) को भी 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन यापन में सुधार हुआ है।

सरकार ने इसके साथ ही अन्य 8 भत्तों में भी बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में भी इजाफा हुआ है जिससे उन्हें महंगाई के दौर में आर्थिक संबल मिला है।

4 जुलाई को जारी किया गया सर्कुलर

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 4 जुलाई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि व्यय विभाग और DoPT द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह भी अनुरोध किया गया कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के परिणामस्वरूप निम्नलिखित भत्तों का भुगतान 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।

इन भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी

1. दूरस्थ स्थान भत्ता
2. वाहन भत्ता
3. विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता
4. बच्चों की शिक्षा भत्ता
5. मकान किराया भत्ता
6. ड्रेस भत्ता
7. ड्यूटी भत्ता
8. प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता

18 महीने का डीए एरियर जारी करने की अपील

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) का बकाया जारी किया जाए।

उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा "राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को परेशान कर रहे हैं।"

दरअसल COVID-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था। यह निर्णय महामारी के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए लिया गया था लेकिन अब जब आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए।