ट्रिब्यून इम्पैक्ट: प्रशासन ने वाहनों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर नकेल कसी
25 हजार से अधिक पोस्टर, बैनर और पर्चे हटाए गए
स्थानीय प्रशासन ने राज्य विधानसभा चुनावों की अधिसूचना के बाद लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के अभियान के तहत ऑटोरिक्शा सहित निजी वाहनों से विज्ञापन और पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है।
ट्रिब्यून ने 26 अगस्त को अपने लेख में इस मुद्दे पर रिपोर्ट दी थी, जिसका शीर्षक था, “वाहनों पर विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक दलों का प्रचार करने से आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं”।
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने शहर और जिले में बिजली के खंभों, सड़क के डिवाइडर और इमारतों की दीवारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगे 25,000 से ज़्यादा पोस्टर, बैनर और पर्चे हटा दिए हैं। हालाँकि, ऑटोरिक्शा और निजी वाणिज्यिक वाहनों पर लगी प्रचार सामग्री के खिलाफ़ कार्रवाई द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के बाद पिछले दो दिनों में ही की गई थी।
शहर में 20,000 से अधिक ऑटोरिक्शा हैं, तथा यह बात सामने आई है कि इनमें से किसी ने भी ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निकाय या किसी प्राधिकारी से अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया है, तथा जब तक इन उल्लंघनों को उजागर नहीं किया गया, तब तक इन पर किसी का ध्यान नहीं गया।
इन प्रयासों के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अवैध विज्ञापनों और पोस्टरों की समस्या बनी हुई है, विभिन्न इलाकों में कई सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में पोस्टर लगे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर पोस्टर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वाले टिकट चाहने वालों के हैं।
एक निवासी नरेन्द्र सिरोही ने कहा, "विभिन्न उम्मीदवारों और टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों के कार्यकर्ता और समर्थक, अधिकारियों द्वारा हटाए जाने के बाद अपनी सामग्री फिर से लगा रहे हैं।" उन्होंने इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि जिला चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार पिछले दो सप्ताह में काफी मात्रा में सामग्री हटाई गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव संपन्न होने तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नगर निगम फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल ने पुष्टि की कि आदर्श आचार संहिता के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
