उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, मस्जिद का ढांचा हटाया गया

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर में बिना अनुमति के बन रही एक मस्जिद को प्रशासन ने 20 सितंबर 2024 को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटवाया। तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई की निगरानी की जबकि निर्माणकर्ताओं ने इस दौरान विरोध किया।

मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लक्सरी मोहल्ले का है जहां बिना किसी अनुमति के मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। कई बार चेतावनी देने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ जिसके चलते प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। प्रशासन को इस अवैध निर्माण की शिकायतें हिंदू जागरण मंच द्वारा मिली थीं।

हिंदू जागरण मंच का विरोध

हिंदू जागरण मंच की लक्सर इकाई के अध्यक्ष जोत सिंह पुंडीर ने बताया कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ मंच ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्माण बिना अनुमति के रेलवे की जमीन पर हो रहा था जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। लेकिन इसके बाद उसी समुदाय द्वारा लक्सरी मोहल्ले में नया निर्माण शुरू कर दिया गया था।

प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद निर्माणकर्ताओं को पहले ही अवैध निर्माण रोकने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जब निर्माण कार्य जारी रहा और यहां बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा था तो तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मस्जिद का अस्थाई ढांचा हटवाया गया।

दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे निर्माणकर्ता

तहसीलदार चौहान ने बताया कि प्रशासन को हिंदू जागरण मंच द्वारा दी गई शिकायत पर कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचने पर निर्माणकर्ताओं ने निर्माण की अनुमति होने का दावा किया लेकिन जब उन्हें दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वे ऐसा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

इस कारण प्रशासन को मजबूरन यह अवैध निर्माण हटाना पड़ा। तहसीलदार ने बताया कि निर्माणकर्ताओं को अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपजिलाधिकारी के पास पेश होने का आदेश दिया गया है।

पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया निर्माण

इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन पुलिस की उपस्थिति में यह विरोध शांत रहा और अवैध निर्माण को हटा दिया गया। प्रशासन द्वारा किए गए इस कदम के बाद क्षेत्र में शांति है लेकिन इस घटना ने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति को उजागर कर दिया है।