केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का बचा हुआ डीए? जुलाई के बजट पर सबकी नजर - 18 months DA arrears
नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी! तीसरे कार्यकाल की मोदी सरकार (modi government) जुलाई में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए तैयार है। इससे पहले कई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता वापस करने का अनुरोध किया था.
लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA Hike) बकाया मिलेगा जो कोरोना महामारी से पहले निलंबित कर दिया गया था?
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद इन डीए बकाया को जारी करने के लिए केंद्र को एक और प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है जो कि कोविड -19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था।
COVID-19 के दौरान DA बंद कर दिया गया था
7वें वेतन आयोग के तहत सरकार हर छह महीने में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है. लेकिन कोरोना महामारी के समय यानी 2020 की शुरुआत में सरकार ने वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी. जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया था.
सरकार आमतौर पर साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार ने उन 18 महीनों का डीए नहीं बढ़ाया है और केंद्रीय कार्यकर्ता काफी समय से इसे जारी करने की मांग कर रहे हैं.
हालांकि प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पीएम मोदी से बकाया डीए जारी करने के अलावा 14 अन्य मांगों पर जोर दिया गया है जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है.
कितना बढ़ सकता है DA?
जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया था. तब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था. इस साल भी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है.
यानी अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50 हजार टका है तो उसका महंगाई भत्ता 2 हजार टका होगा. जुलाई में डीए और वेतन बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते बढ़ जाएंगे और यह महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर बड़ी राहत होगी.
18 महीने का बकाया डीए मिलेगा?
पिछले साल (2023) लोकसभा में एक अधिकारी ने कहा 2020 वित्त के मामले में महामारी के दौरान नकारात्मक रहा। हालाँकि इस समय सरकार द्वारा आम आदमी के लाभ के लिए लागू किए गए कई कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी यह संभव नहीं है। हालाँकि यह देखना बाकी है कि 2024 का बजट क्या कहता है क्या निर्णय बदल जाएगा।
