यूपी के लिए योगी का बड़ा प्लान; 6000 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाने की तैयारी, इन किसानों की हो जाएगी चांदी

Uttar Pradeshके प्रमुख शहरों में से एक Gorakhpur एक नये शहर के रूप में विकसित होने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नगर विस्तार (नवीन नगर प्रोत्साहन योजना) के तहत, जिसका उद्देश्य शहर के विकास को गति देना है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह 150 से अधिक किसानों की सहमति सहित सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी ला रहा है।

भूमि का अधिग्रहण:
Gorakhpur Development Authority द्वारा कुल 6,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जो नए शहर के लिए महत्वपूर्ण है। पहले चरण में पिपराइच रोड पर चार गांवों मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की जमीन शामिल है। इसके अलावा कुशीनगर रोड के तीन गांवों मारापार, कोनी, तकिया मेदनीपुर की जमीन अधिग्रहीत की गई है।

जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए कमिश्नर अनिल ढींगरा के पास भेज दी जाएगी।वहां से स्वीकृति मिलते ही रजिस्ट्री कराने का काम शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण की ओर से इस माह के आखिरी तक रजिस्ट्री शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है।नया Gorakhpur विकसित करने के लिए 25 गांव से कुल 6000 एकड़ जमीन ली जानी है। यह भूमि समझौते के आधार पर ली जाएगी। Gorakhpur Development Authority

भूमि रजिस्ट्री कार्य:
Gorakhpur Development Authority ने जमीन रजिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हो चुकी है. रिपोर्ट जल्द ही कमिश्नर अनिल ढींगरा को भेजी जाएगी, जिसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी।

पहले चरण में पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की कुल 158.377 हेक्टेयर जमीन प्राप्त करने के लिए प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में आठ अधिकारियों- कर्मचारी की टीम गठित है।

किसानों से बाजार मूल्य से चार गुना दाम पर जमीन देने का समझौता किया जा रहा है. किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया उनकी सहमति के बाद की जा रही है।

वहीं कुशीनगर रोड के तीन गांव माड़ापार, कोनी,तकिया मेदनीपुर की कुल 251.819 हेक्टेयर जमीन के लिए भी अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार की अगुवाई में 8 अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम बनाई गई है।दोनों ही टीमें काश्तकारों के साथ बैठक कर उन्हें सर्किल रेट से चार गुने अधिक दाम तक पर जमीन देने के लिए राजी करा रही हैं।

उम्मीद है कि Gorakhpur Development Authority इस महीने के अंत तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेगा। जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय के बाद जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जायेगी.