हरियाणा के सिरसा वासियों के लिए गुड न्यूज, 832 करोड़ रूपए की लागत से 2 साल में होंगे ये काम
बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज Sirsa के निर्माण के लिए EPC कॉन्ट्रैक्टर को मंजूरी दी गई। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Chief Minister of Haryana) की अध्यक्षता में हाई पावर पर्चेज कमेटी (HPPC) की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए 2050 करोड़ रुपये (Rs 2050 crore project) से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देने के लिए कुल 49 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 45 को हरी झंडी दी गई है। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सीवरेज और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है।
मेडिकल कॉलेज निर्माण की मंजूरी
बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज (Baba Sarsai Nath Government Medical College) Sirsa के निर्माण के लिए EPC कॉन्ट्रैक्टर को मंजूरी दी गई। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के बाद Sirsa में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद जगी है। बैठक में हरियाणा के जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी निर्णय लिया गया। लगभग 729 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न जल और सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से राज्य में जल प्रबंधन की समस्याओं को हल करने की दिशा में बेहतर प्रयास होंगे।
जल परियोजनाओं पर मुख्य ध्यान
बैठक में Jind शहर के लिए 60 MLD क्षमता के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Water Treatment Plant Jind) की मंजूरी दी गई जिस पर 90 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा जिला Rewari के 7 गांवों में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पलवल और नूहं जिलों में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 96.95 करोड़ रुपये की लागत से रैनीवेल्स के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई।
Gurgaon के लिए 11 प्रमुख प्रोजेक्ट्स
Gurgaon मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (Gurgaon Metropolitan Development Authority) के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 16.40 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य शामिल है। Gurgaon में सड़कों के पुनर्निर्माण, मरम्मत और सुधार के लिए कुल 174 किलोमीटर के 6 सड़कों पर कार्य करने की योजना बनाई गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे से IMT मानेसर तक और महरौली रोड दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक के सड़कों के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी मिली है।
बस डिपो और बस क्यू शेल्टर
Gurgaon के सेक्टर 48 में ई-बसों के लिए एक बस डिपो का विकास किया जाएगा। इसके अलावा Gurgaon के विभिन्न क्षेत्रों में बस क्यू शेल्टर निर्माण हेतु 37 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। जगाधरी-यमुनानगर में औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज के लिए 19.50 MLD क्षमता का एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा और हरियाणा में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर
बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (Haryana Space Applications Centre) के लिए 128 GB RAM के 66 वर्कस्टेशन और 256 GB RAM के 44 वर्कस्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। सरकारी संस्थानों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह निर्णय कृषि विभाग और कृषि गतिविधियों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
