हरियाणा के लोगों के लिए मोदी सरकार का बड़ा धमाका, इन इलाकों में चलेगा मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट
अब आपको सरकारी काम करवाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, किसान भाई अपने घर से ही मुआवजा पोर्टल पर फसल मुआवजे (compensation) के लिए आवेदन कर सकेंगे।
चंडीगढ़: हरियाणा के गांव वालों खुश हो जाइए! अब आपके छोटे से गांव में भी इंटरनेट की स्पीड (speed) फर्राटे मारने वाली है। जी हां सरकार ने ठान लिया है कि गांवों को भी डिजिटल दुनिया में ‘स्पेशल एंट्री’ दी जाएगी। अब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी हाई-स्पीड इंटरनेट (high-speed internet) का मजा ले सकेंगे और अपने सरकारी कामकाज को चुटकियों में निपटा पाएंगे।
गांव-गांव पहुंचेगा मुफ्त इंटरनेट
भाई साहब जब हर किसी के हाथ में फोन है और हर कोई इंटरनेट पर मस्त है, तो गांव वाले क्यों पीछे रहें? हरियाणा सरकार ने सोचा अब ‘डिजिटल इंडिया’ का सपना गांवों तक भी पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ मिलकर एक शानदार योजना बनाई है।
इस योजना के तहत हर पंचायत को फाइबर-टू-द-होम (FTTH) इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि हर पंचायत को दो साल तक 10 मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे। इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल (digital) बनाने में किया जाएगा। भाई अब आपको फाइलें लेकर चंडीगढ़ दौड़ने की जरूरत नहीं होगी।
गांव में बैठकर होगा हर काम
ये योजना सिर्फ इंटरनेट देने का मामला नहीं है बल्कि ये गांव वालों के लिए ‘लाइफलाइन’ साबित होने वाली है। इससे न केवल सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी ‘हाई-टेक’ (hi-tech) हो जाएगी। वैसे भी कहा जाता है “इंटरनेट का जमाना है, अब हर काम ऑनलाइन होगा।” हरियाणा में करीब 39% आबादी गांवों में रहती है और ये योजना लगभग 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है।
डिजिटल पंचायत की ओर कदम
अब जरा सोचिए जब हर पंचायत डिजिटल पंचायत बन जाएगी तो गांववालों का क्या लेवल अप होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इस योजना की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य (goal) गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इस योजना के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और भाई ये पैसा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता (transparency) आएगी और गांवों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाया जाएगा।
किसानों के लिए डिजिटल वरदान
अब बात करते हैं किसानों की। भाई अब हमारे किसान भाई-बहन भी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्हें अब मुआवजा या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए घंटों लाइन (queue) में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, गांव के बच्चे भी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सोचिए जब आपके घर पर हाई-स्पीड इंटरनेट होगा तो बच्चे आराम से ऑनलाइन क्लास (online class) कर पाएंगे।
इंटरनेट से बदलेगी कहानी
इस योजना से हरियाणा के गांवों में सिर्फ सरकारी कामकाज ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाएगी। आप अपने घर बैठे बिजली का बिल (electricity bill) भर सकते हैं, राशन कार्ड (ration card) बनवा सकते हैं और तो और ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) का मजा भी ले सकते हैं। गांव के युवाओं के लिए ये योजना किसी ‘गेम चेंजर’ से कम नहीं है। अब उन्हें नौकरी की तैयारी के लिए स्टडी मटीरियल (study material) और ऑनलाइन कोर्स (online course) आसानी से मिल सकेंगे।
मुफ्त इंटरनेट से गांव वालों का मजा दोगुना
हरियाणा सरकार की ये पहल गांव वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सोचिए, जब आपके गांव में मुफ्त इंटरनेट होगा, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि इससे फाइल मूवमेंट (file movement) तेज होगी और सरकारी कामकाज में देरी की समस्याएं खत्म होंगी। सरकार का दावा है कि ये योजना गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त (empowered) बनाएगी और हरियाणा को ‘डिजिटल हरियाणा’ की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद करेगी।