हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब झटपट मिलेगा बिजली कनेक्शन

हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) के लिए एक नया “स्मार्ट” सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। अब लोगों को बिजली कनेक्शन (electricity connection) लेने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने बिजली कनेक्शन की सेवाओं को “टाइम बाउंड” (time-bound services) और पारदर्शी (transparent) बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 (Haryana Right to Service Act, 2014) के अंतर्गत नई व्यवस्था लागू की गई है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।

बिजली कनेक्शन में देरी अब होगी खत्म

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस विषय में एक अधिसूचना (notification) जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को तय समय सीमा के भीतर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता, तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह (responsible) होंगे। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक (user-friendly) बनाना है।

इसके तहत यह तय किया गया है कि महानगरीय क्षेत्रों (urban areas) में बिजली कनेक्शन आवेदन के तीन दिन के अंदर, नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन के अंदर, और ग्रामीण इलाकों (rural areas) में 15 दिन के भीतर उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

नई प्रक्रिया में क्या बदलाव हैं?

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क जमा करवाना होगा। इसके बाद ही आवेदन स्वीकार होगा और तय समय सीमा में उनका काम पूरा किया जाएगा। अब लोगों को बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपभोक्ताओं की सहूलियत (convenience) के लिए यह फैसला किया गया है। अब बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से “टाइम बाउंड” कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार आएगा।

पारदर्शिता पर विशेष जोर

हरियाणा सरकार का मानना है कि जनता के लिए बिजली जैसी मूलभूत सेवाओं (basic utilities) को प्राप्त करना सरल और त्वरित होना चाहिए। इस कदम से राज्य में ऊर्जा विभाग (energy department) की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।

सरकार का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि विकास प्रक्रिया (development process) को भी गति देगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन के हर चरण की निगरानी की जाएगी।

गांव और शहरों के लिए विशेष समयसीमा

नई नीति के तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों को अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि महानगरीय क्षेत्रों में कनेक्शन की प्रक्रिया सबसे तेज होगी। नगरपालिका क्षेत्रों में इसे मध्यम गति से पूरा किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।

कृषि पंपिंग श्रेणी को इस नए नियम से बाहर रखा गया है। बाकी सभी प्रकार के एलटी (LT) उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन (temporary connection), नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड (additional load) की सुविधाएं अब तय समय में उपलब्ध होंगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ेगा

सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (digital platforms) का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन (online application) और अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।