हरियाणा सरकार ने हेडमास्टर और क्लर्कों की कर दी बल्ले-बल्ले! नियुक्ति के साथ मिले परमोशन, यहाँ देखें
हरियाणा सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को 374 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) और 94 हेडमास्टरों को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 707 नए क्लर्कों की नियुक्ति भी की है।
हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री सैनी ने शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को 374 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) और 94 हेडमास्टरों को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 707 नए क्लर्कों की नियुक्ति भी की है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।
शिक्षा विभाग ने दी 3 बड़ी घोषणाएं
हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनसे शिक्षा और स्कूल प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
1. 374 PGT को प्रमोशन
राज्य के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) को उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रमोट किया गया है। इन्हें अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्कूलों के प्रबंधन और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा।
2. 94 हेडमास्टर बने प्रिंसिपल
लंबे समय से सेवा दे रहे 94 हेडमास्टरों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया गया है। यह कदम न केवल शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा बल्कि हेडमास्टरों को उनकी मेहनत का फल भी देगा।
3. 707 क्लर्कों की नियुक्ति
शिक्षा विभाग ने 707 नवनियुक्त क्लर्कों को विभिन्न स्कूलों में तैनात किया है। इनकी नियुक्ति से स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और रोजमर्रा के काम तेज़ी से निपटाए जा सकेंगे।
सरकार का शिक्षा सुधार पर फोकस
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि इन प्रमोशन और नियुक्तियों का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि अनुभवी शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रमोशन देने से स्कूलों में बेहतर माहौल बनेगा और छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नए क्लर्कों की नियुक्ति से स्कूलों के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। स्कूलों में शिक्षकों को अब कागजी कामकाज में कम समय लगाना पड़ेगा और वे छात्रों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
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