हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने सिरसा में सुनी जनसमस्याएं, बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने गुरुवार को सिरसा रोड स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में जन समस्याओं को सुना। इस दौरान विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आयोग के सदस्य रवि तारावाली और मीना नरवाल भी मौजूद रहे। विजेंद्र बड़गुर्जर ने कहा कि सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी सरकारी योजना में बिचौलिया कमीशनखोरी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की नई पहल

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की ओर से अब तक जिला और कस्बा स्तर पर दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं। लेकिन आयोग को यह महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग पंचकूला स्थित मुख्यालय तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते। इस समस्या के समाधान के लिए अब आयोग ग्राम स्तर तक जाकर जन समस्याओं को सुनने और समाधान करने का प्रयास कर रहा है।विजेंद्र बड़गुर्जर ने कहा, “हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलाना है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।”

अधिकारियों को सख्त निर्देश

वाइस चेयरमैन ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी समस्या लंबित न रहे। उन्होंने कहा, “यदि कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

कार्यक्रम में सम्मान समारोह

इस कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और स्थानीय नेता मौजूद थे। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष नत्थू राम वर्मा, मिठनपुरा के सरपंच अजय सोलंकी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूर्णिमा जोशी, पूर्व पार्षद सुरजा राम खांडेकर, पार्षद चंद्र मोहन और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जयचंद ब्यावत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की गतिविधियां

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। आयोग का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी को रोका जा सके। आयोग अब नियमित रूप से गांवों का दौरा करेगा और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान प्रदान करेगा।

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