Haryana : हरियाणा में इन 4000 से ज्यादा मकानों पर तोड़फोड़ का खतरा, आदेश होते ही चलेगा पीला पंजा
इस सर्वे के अनुसार, 83% मकान ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के हैं, जो 60 वर्ग गज के प्लॉट्स पर बने हैं। विभाग ने इन मकानों में हुई अनियमितताओं पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 जनवरी तक संबंधित मकानों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notices) भेजने और रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने का टारगेट निर्धारित किया गया है।
Haryana illegal constructions : डीएलएफ सिटी (DLF City) के पांच फेज में बढ़ते अवैध निर्माण (illegal constructions) और रिहायशी मकानों में कमर्शियल एक्टिविटीज (commercial activities) ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (Town and Country Planning Department) की चिंता बढ़ा दी है। विभाग ने हाल ही में एक सर्वे में पाया कि यहां कुल 4183 मकानों में नियमों का उल्लंघन कर निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं।
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इस सर्वे के अनुसार, 83% मकान ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के हैं, जो 60 वर्ग गज के प्लॉट्स पर बने हैं। विभाग ने इन मकानों में हुई अनियमितताओं पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 जनवरी तक संबंधित मकानों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notices) भेजने और रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने का टारगेट निर्धारित किया गया है।
2020 में दाखिल हुई थी याचिका
डीएलएफ सिटी आरडब्ल्यूए (DLF City RWA) ने साल 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अवैध निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। 10 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, टाउन प्लानिंग विभाग ने कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।
ईडब्ल्यूएस प्लॉट्स में सबसे अधिक नियमों का उल्लंघन
डीटीपीई अमित मधोलिया द्वारा दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध निर्माण और व्यवसायिक उपयोग सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लॉट्स में हुआ है। डीएलएफ फेज तीन और पांच में स्थित इन मकानों में सात से आठ मंजिला निर्माण हुआ है। इनमें पीजी और गेस्ट हाउस (PG and Guest Houses) का संचालन किया जा रहा है।
81 मकानों पर कड़ी कार्रवाई
डीएलएफ फेज पांच में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 81 मकानों का ओसी (Occupancy Certificate) रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, पानी और सीवर कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। विभाग ने यह कदम व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से उठाया है।
44 बार चला तोड़फोड़ अभियान
2010 से लेकर 2024 तक, विभाग ने पांचों फेज में 44 बार सीलिंग (Sealing) और तोड़फोड़ (Demolition) अभियान चलाए। कई मकानों के ओसी रद्द करने के बावजूद अवैध निर्माण और व्यवसायिक उपयोग पर रोक नहीं लग पाई।
227 मामले कोर्ट में विचाराधीन
डीएलएफ सिटी के पांचों फेज में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मकान मालिकों ने कोर्ट का रुख किया। 227 मामलों में सुनवाई जारी है, जिसमें से 167 में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है।
2688 मकानों को भेजे जाएंगे नोटिस
डीटीपीई कार्यालय ने डीएलएफ फेज तीन में 1138 मकानों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। अब 2063 और नोटिस जल्द जारी किए जाएंगे। अन्य फेजों के लिए 625 और मकानों को नोटिस मिलने की संभावना है।