Haryana News: हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे ऑनलाइन, ड्यूटी को लेकर नया आदेश जारी

Haryana employees online transfer: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।सरकार की इस नई पॉलिसी का उद्देश्य तबादलों को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।उदाहरण के तौर पर यह तय किया जाएगा कि किसी कर्मचारी को एक स्थान पर अधिकतम कितने सालों तक ड्यूटी करनी चाहिए।

ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे सभी ट्रांसफर

हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब हर सरकारी कर्मचारी का तबादला ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। इससे न केवल कर्मचारियों को बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी बल्कि ट्रांसफर प्रक्रिया में होने वाली देरी और असुविधा को भी कम किया जाएगा।

सरकार ने इस बात का भी संकेत दिया है कि एक नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें कर्मचारियों के कार्यकाल को अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यह तय किया जाएगा कि किसी कर्मचारी को एक स्थान पर अधिकतम कितने सालों तक ड्यूटी करनी चाहिए।

कर्मचारियों के कार्यकाल पर होगी नई नीति

इस नई नीति के तहत कर्मचारियों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। जैसे:

• शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग अवधि तय होगी।
• पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल भी एक निश्चित समय के बाद बदला जाएगा।
• स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी नई नीति के तहत समय सीमा में बदलाव देखने को मिल सकता है।

हालांकि अभी तक कार्यकाल निर्धारण से संबंधित कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि भविष्य में इसे लागू किया जा सकता है।

कर्मचारियों को होगी बड़ी राहत

ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों को अपने ट्रांसफर के लिए किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा कर्मचारी अपने ट्रांसफर की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और कर्मचारी बिना किसी देरी के अपने नए स्थान पर काम करना शुरू कर सकेंगे।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

हरियाणा सरकार का यह फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रक्रिया से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। इसके साथ ही यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के कार्य संतोष को भी बढ़ावा देगा।

आने वाले आदेशों पर रहेगी नज़र

हालांकि, फिलहाल यह आदेश केवल ऑनलाइन तबादले को लेकर है। सरकार के अगले कदम पर सभी की निगाहें हैं जब कार्यकाल और अन्य शर्तों को लेकर नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी।

सबसे ज्यादा प्रभावित विभाग

इस नीति का सबसे ज्यादा असर निम्नलिखित विभागों पर पड़ सकता है:

1. शिक्षा विभाग
2. पुलिस विभाग
3. स्वास्थ्य विभाग
4. बिजली विभाग
5. परिवहन विभाग

इन विभागों के कर्मचारियों को नई प्रक्रिया के तहत अपने कार्यकाल के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।

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