हरियाणा की पंचायतों से जमीन खरीदेगी सैनी सरकार, इन लोगों के लिए बनाई ये नई रणनीति

हरियाणा सरकार ने गरीब ग्रामीण परिवारों के आवास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में पांच लाख गरीब परिवारों ने सरकार से प्लॉट की मांग की है। हालांकि इस योजना को क्रियान्वित करने में एक महत्वपूर्ण बाधा यह है कि अधिकांश पंचायतों के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है।

अब चार से पांच गांवों के समूह बनाकर “क्लस्टर मॉडल” तैयार किया जाएगा। इन क्लस्टरों में आसपास के गांवों के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आवास विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। योजना के अंतर्गत पंचायती, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीदारी की जाएगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 2950 करोड़ रुपये के बजट पर आधारित है।

पहले चरण में दो लाख परिवारों को मिलेंगे प्लॉट

योजना के पहले चरण में राज्य के दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद बचे हुए तीन लाख परिवारों को चरणबद्ध तरीके से प्लॉट दिए जाएंगे। महाग्रामों में रहने वाले परिवारों को 50 वर्ग गज और छोटे गांवों के गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है जिनके पास पहले से अपना घर नहीं है।

सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे प्लॉट

प्लॉट आवंटन के बाद इन स्थानों पर शहरों जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें पक्की सड़कें, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस शामिल हैं। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। प्लॉट आवंटन के बाद गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे लाभार्थी परिवारों को घर बनाने में आर्थिक मदद मिलेगी और वे सुरक्षित व स्थिर जीवन जी सकेंगे।

शहरी गरीबों के लिए अलग योजना

हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए भी आवासीय योजना चला रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राज्य के 14 शहरों में गरीब परिवारों को आवासीय प्लॉट दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े इन लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्लॉट का भुगतान तीन वर्षों में किया जा सकेगा जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर एक साथ वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।

EWS फ्लैट्स के लिए जल्द होगा आवंटन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी सरकार ने एक विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 6618 फ्लैट्स का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही इनका आवंटन शुरू होगा। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में 2000 लाभार्थियों को जल्द ही प्लॉट पर कब्जा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार श्रमिकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल के पास आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत राज्य में एक लाख घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे।