6 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा हाईवे, व्यापार और यात्रा को देगा नई दिशा, खर्च होंगे करोड़ों रुपये

भारत में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और सड़क नेटवर्क को उन्नत करने के लिए लगातार नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसी दिशा में सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे (Surat-Chennai Expressway) जल्द ही देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो दक्षिण भारत को पश्चिम भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। यह परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

1,271 किलोमीटर लंबा होगा यह एक्सप्रेसवे

सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई (Surat-Chennai Expressway Total length) 1,271 किलोमीटर होगी जो इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे (The second longest expressway in india) बनाएगी। इस परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है जिससे यह तेज और सुरक्षित यात्रा का साधन बनेगा। वर्तमान में इसे चार लेन का बनाया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसे छह या आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है।

यात्रा समय होगा आधा

एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद सूरत और चेन्नई के बीच की यात्रा 1,600 किलोमीटर से घटकर 1,271 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में करीब 36 घंटे लगते हैं लेकिन एक्सप्रेसवे के जरिए यह समय घटकर मात्र 18 घंटे रह जाएगा।

6 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

यह विशाल परियोजना देश के छह राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके अलावा यह तिरुपति, कडपा, कुर्नूल, कलबुर्गी, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करेगी। इस एक्सप्रेसवे के जरिए स्थानीय लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा।

निर्माण की अनुमानित लागत

सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत (Surat-Chennai Expressway Construction cost) करीब 50,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह परियोजना अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project) के तहत शुरू की गई थी। इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नए एक्सप्रेसवे के माध्यम से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के राज्यों के बीच परिवहन को सरल और सुविधाजनक बनाएगा। इससे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के औद्योगिक केंद्रों को एक साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने में भी यह सहायक होगा।