हरियाणा सरकार के नए आदेश से हिली कर्मचारियों की दुनिया, सीएम सैनी ने कर दिया यह ऐलान
हरियाणा सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को और बढ़ावा देने का हिस्सा माना जा रहा है। इस नई प्रक्रिया में कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए आवेदन से लेकर पोस्टिंग तक सबकुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एक नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रही है जिसमें कर्मचारियों के लिए एक निश्चित कार्यकाल तय किया जा सकता है।
इस नीति के तहत कर्मचारियों की कैटेगरी के अनुसार यह तय किया जाएगा कि कौन सा कर्मचारी कितने समय तक एक ही स्थान पर ड्यूटी करेगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन, यह साफ हो गया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल होगी।
सभी तबादले होंगे ऑनलाइन
हरियाणा सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को और बढ़ावा देने का हिस्सा माना जा रहा है। इस नई प्रक्रिया में कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए आवेदन से लेकर पोस्टिंग तक सबकुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मैन्युअल गड़बड़ियों की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें फाइलों और कागजी कार्यवाही के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव संभव
सरकार की नई नीति के अनुसार, यह संभावना है कि हर कर्मचारी को एक निश्चित अवधि तक एक ही स्थान पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। उदाहरण के लिए:
- शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों को 3 साल तक एक ही स्कूल में काम करने की अनुमति मिल सकती है।
- क्लास I और II अधिकारियों को 5 साल तक एक ही स्थान पर तैनात रहने दिया जा सकता है।
इस तरह के बदलाव से न केवल प्रशासनिक सुधार होगा बल्कि कर्मचारियों के प्रदर्शन को भी बेहतर तरीके से मापा जा सकेगा।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया कैसे होगी?
सरकारी सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद,
- आवेदन पत्र जमा करना: कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग लोकेशन को प्राथमिकता के अनुसार चुन सकेंगे।
- आवेदन की समीक्षा: संबंधित विभाग उनके आवेदन की जांच करेगा।
- डिजिटल मैरिट लिस्ट: ट्रांसफर लिस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऑनलाइन आदेश: स्थानांतरण के आदेश डिजिटल रूप से ही जारी किए जाएंगे।
कर्मचारियों को होगी ये सुविधाएं
- पारदर्शिता: स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी।
- समय की बचत: कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- कागज रहित प्रक्रिया: सभी कार्य ऑनलाइन होने से कागजी कार्यवाही कम होगी।
- पसंद की जगह: कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के लिए वरीयता सूची दे सकेंगे।
कर्मचारियों के बीच बढ़ी उत्सुकता
इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। एक कर्मचारी ने कहा, “यह निर्णय हमारी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। पारदर्शिता आने से काम का भरोसा बढ़ेगा।” हालांकि कुछ कर्मचारियों ने चिंता व्यक्त की है कि इस प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।
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