Sirsa: रानियां को सब डिवीजन बनाने का वादा अधूरा, कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज का भाजपा सरकार पर हमला

Sirsa News: सिरसा के रानियां क्षेत्र की जनता और बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। इस क्षेत्र को सब डिवीजन का दर्जा दिलाने का वादा मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था। लेकिन चुनाव के बाद यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है।

रानियां को सब डिवीजन का दर्जा दिलाने की मांग

बार एसोसिएशन के सदस्य लंबे समय से रानियां को सब डिवीजन का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि चुनावों के बाद रानियां को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

चुनाव के दौरान किए गए वादे

कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय रानियां की जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन सरकार बनने के बाद इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने जनता को केवल झूठे सपने दिखाए। अब समय आ गया है कि जनता इसका जवाब मांगेगी।”

बढ़ रहा है जनता का आक्रोश

रानियां क्षेत्र की जनता इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करना जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने जल्द ही रानियां को सब डिवीजन का दर्जा नहीं दिया तो जनता बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी।

भ्रष्टाचार और तस्करी का मुद्दा

कांग्रेस नेता कंबोज ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने भय और भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है।”

जनता ने उठाए सवाल

जनता का कहना है कि अगर सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकती, तो ऐसे में चुनावी वादे करना केवल जनता को गुमराह करने का जरिया बन जाता है। रानियां क्षेत्र की जनता ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाए और रानियां को सब डिवीजन का दर्जा दे। 

बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। उनका कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।