8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने नए साल की शुरुआत से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी सौगात दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों (Pensioners) के लिए उनकी सैलरी और पेंशन को लेकर बेहद अहम साबित हो सकता है।Haryana News : हरियाणा में अब बिजली बिल की टेंशन खत्म, सैनी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

8वें वेतन आयोग का गठन और लाभ

केंद्र सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Pay Structure) में संशोधन करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। इस बार 8वें वेतन आयोग का गठन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में भी बदलाव किया जाएगा।

1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत करीब 48.62 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इन सभी को सीधा फायदा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में सुधार करेंगी।

फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से सैलरी में इजाफा

पिछले 7वें वेतन आयोग में वेतन संशोधन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर यह ₹25,000 तक जा सकती है।

कर्मचारियों की सैलरी पर सुनवाई

इसके अलावा, मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों (Judicial Employees) के उच्च वेतनमान का मामला भी चर्चा में है। यह मामला राज्य कैबिनेट में रखा गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट (High Court) को जानकारी दी कि कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद यह मामला राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने 2016 में उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रहने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने 2017 में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। हालांकि लंबे समय से प्रक्रिया अधूरी होने के कारण 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई थी। अब सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संविधान बनाने वाले पुरुषों और महिलाओं को दी श्रद्धांजलि

केंद्र सरकार का यह कदम क्यों है अहम?

वेतन आयोग का गठन न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई सैलरी से बाजार में क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ती है जिससे घरेलू उत्पादों (Domestic Products) की मांग में वृद्धि होती है।