हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर आई बड़ी ये अपडेट, नायब सरकार ने की ये बड़ी घोषणा

Haryana Skill Employment Corporation: हरियाणा में सरकारी अनुबंध आधारित नौकरियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) ने नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी है। अब उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर होगा। पहले यह प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित थी लेकिन हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगाई है।

आयु के अनुसार अंक कैसे मिलेंगे?

उम्मीदवारों को उनकी आयु के आधार पर अंक दिए जाएंगे:

• 18-24 वर्ष की आयु: कोई अंक नहीं।
• 24-36 वर्ष की आयु: 10 अंक।
• 36-60 वर्ष की आयु: 5 अंक।

इस प्रकार आयु वर्ग के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं।

कौशल योग्यता और शैक्षणिक पात्रता के लिए अंक

कौशल और शिक्षा से संबंधित मानदंड इस प्रकार हैं:

• कौशल योग्यता डिग्री या डिप्लोमा: SCVT/NCVT/NSQF/SVSU या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने पर 5 अंक।
• शैक्षणिक योग्यता पद से अधिक: यदि उम्मीदवार के पास पद की आवश्यकता से अधिक शैक्षणिक योग्यता है तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे।

CET पास करने पर मिलेगा लाभ

हरियाणा ने ग्रुप C और D पदों के लिए CET को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई उम्मीदवार CET उत्तीर्ण करता है तो उसे HKRN की भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे।

आय के अनुसार अंक का वितरण

आय के आधार पर चयन के लिए अंकों का विभाजन इस प्रकार है:

• 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय: 40 अंक।
• 1 लाख से 1,80,000 रुपये के बीच: 30 अंक।
• 1,80,000 से 3 लाख रुपये के बीच: 20 अंक।
• 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच: 10 अंक।

गृह जिले के लिए प्राथमिकता

गृह जिले में नौकरी की प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। हालांकि, यदि उम्मीदवार किसी अन्य जिले में नौकरी की प्राथमिकता देते हैं तो इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा।HKRN हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वर्तमान में इस निगम के तहत करीब 1 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।

103 श्रेणियों में हाल ही में भर्ती

हाल ही में HKRN ने 103 विभिन्न श्रेणियों में युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह अंक आधारित प्रणाली लागू की गई है।HKRN का गठन हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंध आधारित नौकरियों को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। यह निगम युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है और सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाता है।