Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन राशि मिलती थी जबकि नई योजना बाजार आधारित है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
देश में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली को लेकर बहस फिर से गरमा गई है। नई पेंशन व्यवस्था (New pension system) के लागू होने के बाद से लाखों सरकारी कर्मचारी (government servant) इस बदलाव से असंतुष्ट हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए।
पुरानी पेंशन की समाप्ति और कर्मचारियों का विरोध
1 अप्रैल 2004 को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी थी। इसके बाद विभिन्न राज्यों ने भी इसी नीति को अपनाते हुए नई पेंशन योजना लागू की। हालांकि नई व्यवस्था को लेकर कर्मचारी शुरू से ही असंतोष जताते रहे हैं।
पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन राशि मिलती थी जबकि नई योजना बाजार आधारित है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जेएन तिवारी की मांग
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार ज्ञापन भेजकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि 12 मार्च 2022, 8 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों को नई पेंशन से पुरानी पेंशन में जाने का विकल्प देने की अपील की गई है।
कुछ राज्यों ने अपनाई पुरानी पेंशन
कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया है। हालांकि इन राज्यों में भी तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए एनपीएस के तहत जमा कर्मचारियों का अंशदान अभी तक रोका नहीं गया है।
केंद्र सरकार की समिति और पुरानी पेंशन पर विचार
जेएन तिवारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर उचित कार्रवाई की संभावना है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में है।
कर्मचारी संगठनों का सरकार को चेतावनी
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लौटने का विकल्प नहीं दिया तो इसका असर आगामी लोकसभा और पांच राज्यों के चुनावों पर पड़ सकता है।
सरकार के सामने चुनौती
नई पेंशन योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सरकार को इसे रोकना आसान नहीं होगा लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए विकल्प देने पर विचार करना जरूरी हो गया है।
