DA Hike : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नववर्ष का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% से बढ़ाकर किया 53%

DA Hike 2025: नए साल की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3% वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है जिससे अब कर्मचारियों को 53% DA का लाभ मिलेगा। यह फैसला जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक का एरियर (Arrears) भी दिया जाएगा। यह निर्णय दिसंबर 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।

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राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के उद्देश्य से इस वृद्धि को मंजूरी दी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह वृद्धि तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी। हालांकि छह महीने के एरियर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। संभावना है कि राज्य सरकार इसके भुगतान को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन्स (Guidelines) जारी करेगी।

डीए वृद्धि का निर्णय

झारखंड के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण (Revised Pay) 1 जनवरी 2016 से लागू है उन्हें 1 जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। यह वृद्धि झारखंड सेवा संहिता के नियम-34 (ए) के तहत होगी जिसमें केवल मूल वेतन (Basic Pay) पर डीए देय है। हालांकि विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि कैबिनेट के फैसले में एरियर के नकद भुगतान या इसे GPF (General Provident Fund) में समायोजित करने के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश (Directive) जारी किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना होगा फायदा?

इस वृद्धि का लाभ राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। झारखंड सरकार का यह निर्णय महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। महंगाई भत्ता में वृद्धि से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता (Spending Power) बढ़ेगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था (Economy) को भी फायदा होगा।

एरियर को लेकर क्या है स्थिति?

जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के एरियर को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई कर्मचारी संघों (Employee Unions) ने राज्य सरकार से एरियर का नकद भुगतान (Cash Payment) करने की मांग की है। सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही नई गाइडलाइन्स जारी कर सकती है।

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झारखंड सरकार के इस फैसले के पीछे का उद्देश्य

महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह फैसला हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक होगा बल्कि राज्य के विकास (Development) में भी योगदान देगा।