8वें वेतन आयोग के बजाय लागू होगा नया फॉर्मूला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सालों से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार था, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक नया ऐलान किया जिससे कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की प्रक्रिया को एक नया मोड़ मिलेगा। सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों के बीच कुछ समय तक चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है। अब सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए एक नए और अलग फॉर्मूले को अपनाने का निर्णय लिया है जिससे हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
8th pay commission latest news: इस नए फॉर्मूले (New Salary Formula) में सरकार हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने का प्लान बना रही है जो महंगाई (Inflation) के प्रभाव को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। यह नया कदम कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है क्योंकि इससे वेतन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हालांकि इस संबंध में सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन इस फॉर्मूले के लागू होने से कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार हो सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों के वेतन में सुधार हुआ था जो 2016 में लागू किया गया था। हालांकि सरकार ने अब एक नए फॉर्मूले को लेकर चर्चा शुरू की है जो समय की आवश्यकता के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में हर साल वृद्धि करेगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सकती है और उनका जीवनस्तर बेहतर हो सकता है।
नए फॉर्मूले की ओर सरकार का रुख
सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक नया फॉर्मूला (Salary Hike Formula) तैयार किया है जिसे ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ (Aykryod Formula) कहा जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई के साथ-साथ उनके जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखेगी। अभी तक कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर तय किया जाता है और महंगाई भत्ते (DA) में हर 6 महीने में संशोधन किया जाता है लेकिन इस फॉर्मूले के तहत कर्मचारी को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को ग्रेड-पे (Grade Pay) के आधार पर वेतन मिल रहा है लेकिन नए फॉर्मूले के तहत यह व्यवस्था भी बदल सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न ग्रेडों में सैलरी तय की जाती है जिनमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक शामिल हैं। नए फॉर्मूले के लागू होने से वेतन में इस अंतर को भी कम किया जा सकता है जिससे विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके।
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी और कहा कि सरकार का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। इस नए फॉर्मूले को लागू करने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है जो महंगाई और उनके जीवन यापन की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसके अलावा, सरकार यह भी मानती है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
महंगाई के साथ वेतन में वृद्धि की जरूरत
समय की मांग है कि महंगाई के चलते कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाए। एक्रोयड फॉर्मूला (Aykryod Formula) के तहत सरकार कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए एक आधार निर्धारित करेगी जो महंगाई दर (Inflation Rate) के अनुसार होगा। यदि खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुएं महंगी होती हैं तो कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। इस फॉर्मूले के लागू होने से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और महंगाई का बोझ कम हो सकता है।