Budget 2025 Update : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा उछाल, 18,000 से बढ़कर खाते में आएंगे 51,480 रुपये
कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से भी अपील की है। सरकार की ओर से कई बार कहा गया कि फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।
Budget 2025 Update : भारत में हर साल बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए खुशखबरी की उम्मीदें अक्सर तेज हो जाती हैं। इस बार एक फरवरी को पेश होने वाला बजट कर्मचारियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कर्मचारियों की मांग है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा करें। कर्मचारियों को आशा है कि सरकार महंगाई (inflation) के हिसाब से उनकी बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगी।
कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से भी अपील की है। सरकार की ओर से कई बार कहा गया कि फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। 6 जनवरी को वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इससे यह साफ हो गया कि सरकार के सामने कर्मचारियों की यह मांग पहुंच चुकी है। अब कर्मचारियों की निगाहें बजट पर टिकी हैं, जो एक फरवरी को पेश किया जाएगा।
बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें
केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है, और कर्मचारियों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) का गठन कर्मचारी संगठनों की शीर्ष प्राथमिकता में है। वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में काफी इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी है कि इस बार सरकार वेतन को मुद्रास्फीति (inflation) या प्रदर्शन से जोड़कर बढ़ा सकती है।
पीएम मोदी को भी भेजा गया पत्र
8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कर्मचारियों ने सरकार से यह अनुरोध किया कि महंगाई को देखते हुए इस आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द नहीं करती है, तो उनका जीवन स्तर (living standard) और भी प्रभावित हो सकता है। उनका कहना है कि महंगाई दर के हिसाब से सैलरी को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों का जीवनस्तर बेहतर हो सके।
वित्त मंत्री की बैठक से बढ़ी उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी इस बात से भी जुड़ी है कि 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ट्रेड यूनियनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को सुसंसोधित करने और 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गईं, क्योंकि यह पहला अवसर था जब सरकार ने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वित्त मंत्री आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करती हैं।
कर्मचारी यूनियनों की मांगें
भारतीय मजदूर संघ (BMS) और सीटू जैसे कर्मचारी संगठनों ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की जल्द से जल्द घोषणा की मांग की है। बीएमएस के पवन कुमार ने कहा है कि सरकार को कर्मचारियों के वेतन को जल्दी सुसंसोधित करना चाहिए। साथ ही सीटू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने भी 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछला वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था, और अब कर्मचारियों को उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए इस आयोग की सिफारिशों की जरूरत है।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में 186 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) को 2.86 से बढ़ाकर लागू करती है, तो यह सैलरी में भारी इजाफा कर सकता है।
महंगाई भत्ते में भी होगी बढ़ोतरी
इससे पहले कर्मचारियों के लिए डीए (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का भी अनुमान है। हर साल दो बार डीए को संशोधित किया जाता है, और इस बार जनवरी 2025 में डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक राहत होगी। अनुमान है कि डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग का अपडेट
8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के लिए अब एक बड़े मुद्दे की तरह बन चुका है। हालांकि, सरकार की ओर से दिसंबर में कहा गया था कि फिलहाल इस आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बावजूद, कर्मचारियों के बीच इस बात की उम्मीद बनी हुई है कि सरकार बजट में इस पर निर्णय लेगी। कर्मचारियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीदें लगाए हुए हैं।
