केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, DA और Basic Salary के मर्जर पर जानें नए अपडेट्स

DA Hike, नई दिल्ली: लंबे समय से चर्चित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज करने के मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इस अपडेट के बाद कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चाएं अब शांत हो सकती हैं।

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DA और सैलरी मर्ज पर क्या है सरकार का रुख

पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच डीए (DA Merger) को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने लगातार मांग की थी कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को मूल वेतन में शामिल किया जाए। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने डीए में 3% की वृद्धि की थी जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी 2025 से पहले इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।

सरकार ने दी स्पष्टता

सरकार ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। भले ही डीए 50% के पार चला गया हो, लेकिन इसे सैलरी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि वेतन आयोगों (Pay Commissions) में पहले भी इस पर चर्चा हुई थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। फिलहाल डीए और बेसिक सैलरी को अलग-अलग ही रखा जाएगा।

बार-बार उठ रहा है DA मर्ज का सवाल

कर्मचारी संगठनों ने मांग की थी कि डीए को मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल किया जाए ताकि वेतन संरचना में पारदर्शिता और बढ़ोतरी हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर विचार करने की कोई संभावना नहीं दिख रही।

एक्सपर्ट्स की राय

कई विशेषज्ञों का मानना है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। पांचवें वेतन आयोग (5th Pay Commission) ने इस पर सिफारिश की थी लेकिन छठे और सातवें वेतन आयोग (6th and 7th Pay Commissions) में इसे नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ विशेषज्ञों ने इसे केवल अटकलें बताया और कहा कि अगर ऐसा होता तो अब तक इसे लागू किया जा चुका होता।

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महंगाई भत्ता (DA) कब बढ़ेगा?

केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी करती है। यह आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में घोषित होता है और जनवरी और जुलाई से लागू होता है। अगली डीए वृद्धि की घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है। संभावना है कि बजट 2025 के दौरान इसका ऐलान किया जाएगा।