DA-Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों के वेतन-डीए वृद्धि पर नया अपडेट, न्यूनतम वेतन में होगी 26000 रुपये की बढ़ोतरी
18 Months DA Arrear latest news : हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से 8वें वेतन आयोग के बारे में सवाल किया गया. उस मामले पर इस उच्च पदस्थ नौकरशाह ने अपना ईमानदार जवाब दिया. हालाँकि उनकी टिप्पणियों से सरकारी कर्मचारियों का मन पूरी तरह टूटने की संभावना नहीं है। ध्यान दें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने 1 जनवरी 2016 को लागू की थीं.
उस समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग के नियमों और डॉ. अकरोयड के फॉर्मूले के आधार पर 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की मांग की गई थी। हालाँकि उस समय मासिक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। इसकी जगह न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये ही रखा गया.
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था. फिर 10 साल बीत गये. दावा किया गया है कि ऐसे में नए वेतन आयोग की जरूरत है. इस संदर्भ में सोमनाथन ने एनडीटीवी से कहा 'आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। अब हम 2024 में हैं. 2026 में आने का समय है.'
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे देख रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ता कितना बढ़ता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डीए चार फीसदी तक बढ़ जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में फिर दावा किया गया है कि डीए पांच फीसदी बढ़ाया जाएगा.
वहीं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत 14 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. उन्होंने कहा कि छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2020 को लागू हुआ. फिर एक जनवरी 2021 को तीन फीसदी, एक मार्च 2023 को तीन फीसदी एक मार्च 2024 को चार फीसदी और एक अप्रैल 2024 को चार फीसदी डीए बढ़ाया गया.
