हरियाणा में इन कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा, सैनी सरकार ने आदेश किए जारी ?

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत प्रदेश में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाकी है। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी कर रही है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी होंगे रेगुलर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने रेगुलराइजेशन पालिसी के मसौदे तैयार किए हैं। यह पालिसी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

पालिसी के अनुसार अस्थायी कर्मचारी जो सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकार के संगठनों में कांट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कितने साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा इसका अंतिम निर्णय अभी बाकी है। प्रस्तावित विकल्पों में 10 साल, 7 साल और 5 साल की सेवा शामिल है।

रेगुलराइजेशन पालिसी के तहत कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलने से उनके जीवन में स्थिरता आएगी। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

हालांकि रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई-पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा मगर वे 58 साल तक सेवा में बने रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।

पॉलिसी फाइनल होने से पहले का फैसला

अभी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभागों, बोर्ड, निगमों में ही कार्यरत हैं। जब पॉलिसी फाइनल होगी तो इससे पहले ऐसे कर्मचारियों के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में है और इससे उनकी नौकरी की स्थिति में सुधार होगा।

जिन पदों पर ये कर्मचारी रेगुलर होंगे उनका डिमिनिशिंग कैडर होगा। यह कैडर कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति को स्थायी बनाने में मदद करेगा। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई-पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा मगर वे 58 साल तक सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव भी है मगर अब उस पर फोकस नहीं है।

कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि यह पालिसी जल्द ही लागू होगी। कर्मचारी संघों का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के हित में है और इससे उनकी नौकरी की स्थिति में सुधार होगा।

कर्मचारी संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस पालिसी को जल्द से जल्द लागू करें ताकि कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ मिल सके। इसके अलावा संघों ने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार सभी अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए कदम उठाए।

रेगुलराइजेशन पालिसी को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से अदालत में पालिसी के टिकने की संभावना और पेंशन के मुद्दे शामिल हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पालिसी अदालत में भी टिक सके और कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिले।

इसके लिए सरकार को कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। इसके अलावा सरकार को पालिसी को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करना होगा ताकि पालिसी में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।