कर्मचारियों के लिए अबतक की सबसे बड़ी गुड न्यूज, न्यूनतम वेतन में होगी 10000 रुपये की बढ़ोतरी, जाने अपडेट
राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये बढ़ जाएगा. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. राज्य सरकार के नए फैसले में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन या पेंशन में कितने पैसे जुड़ेंगे इसकी पूरी गणना देखें।
नई दिल्ली: सरकार के कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी मिलने वाली है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी. क्योंकि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी कर रही है। मूल वेतन में एकमुश्त वृद्धि से उनके कुल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। क्योंकि मूल वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जुड़ते हैं.
राज्य सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन कितना बढ़ेगा? कर्नाटक सरकार ने जानकारी दी है कि यह 10,000 रुपये से बढ़कर 90,600 रुपये हो रही है. सबसे कम मूल वेतन वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17,000 रुपये (मूल वेतन) मिलते हैं। यानी एक बार में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. यानी अगस्त से उनका मूल वेतन बढ़कर 27,000 टका हो जाएगा. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को महंगे भत्ते और अन्य भत्ते जोड़कर वेतन मिलेगा.
वहीं राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों का मूल वेतन सबसे ज्यादा है उनके मूल वेतन में करीब 91,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. अब उन्हें मूल वेतन के रूप में 1,50,600 टका मिलता है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक उनका मूल वेतन 2,41,200 रुपये हो गया है. यानी 90,600 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. अन्य भत्ते मूल वेतन में जोड़े जाएंगे.
राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मूल वेतन भी बढ़ना तय है। राज्य सरकार ने बताया है कि पेंशनभोगियों का न्यूनतम मूल वेतन 5,000 रुपये बढ़ रहा है. अब उन्हें 8,500 रुपये मिलते हैं. 5,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह आंकड़ा 13,500 रुपये हो जाएगा। फिर से पेंशनभोगियों के अधिकतम मूल वेतन में 45,300 टका की वृद्धि होगी। उन्हें अब 75,300 रुपये मिलते हैं. यह बढ़कर 1,20,600 रुपये हो जाएगी.
नया नियम कब से लागू होगा? राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि सातवां वेतन आयोग एक अगस्त से लागू हो रहा है. 7वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2022 में किया गया था। और इसी साल मार्च में रिपोर्ट सौंपी. वहीं अगस्त से राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा.