अब किसी की जमीन हड़पने का प्लान बनाया, तो होश ठिकाने लगा देगी सरकार! जानें नया कानून

केंद्र सरकार ने जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर बता दिया है कि “भाई साहब, अब ये खेल नहीं चलेगा।” बिहार में जमीन हड़पने वालों की शामत आ गई है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है कि दबंगों और भू-माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा।

जमीन कब्जा करने पर IPC की धारा 329 का डंडा

अगर कोई सोच रहा है कि “चलो, खाली जमीन देखकर मालिक बन जाते हैं,” तो उसकी ये चालाकी अब सीधे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 329 के तहत जेल की हवा खिलाएगी। मतलब, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जमीन कब्जाने की हरकतें “खटिया खड़ी” कर देंगी।

पुलिस को मिला ‘ठोस एक्शन’ का आदेश

अपर मुख्य सचिव ने पुलिस और प्रशासन को दो टूक कह दिया है कि “अब अगर किसी भी मामले में ढिलाई हुई, तो जिम्मेदार अधिकारी को भी नहीं बख्शा जाएगा।” खासकर दबंगों और भू-माफियाओं (land mafia) पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया है।

अक्सर देखा जाता है कि कमजोर वर्ग के लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि प्रशासन की भूमिका सक्रिय (proactive) होगी। मतलब, दबंगई दिखाने वालों की “चमड़ी में टाइटनेस” लाने का पूरा इंतजाम हो गया है।

हथियारों से कब्जा? अब सीधे जेल का टिकट

अगर कोई “फिल्मी स्टाइल” में हथियार लहराकर जमीन कब्जाने की कोशिश करेगा, तो उसे सीधा जेल का टिकट मिलेगा। इन मामलों में पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज करेगी। और हां, सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे मामलों में जमानत मिलने का सवाल ही नहीं उठता।

इतना ही नहीं, दोषियों को तीन साल का बांड (bond) भरने का आदेश भी दिया जाएगा। मतलब, अब दबंगाई दिखाने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा।

जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश

दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि हर जिले में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की साप्ताहिक बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर शिकायत पर तेजी से ऐक्शन लिया जाए।

“कागजों में काम” दिखाने की आदत वाली सरकारी मशीनरी को अब “ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस” दिखानी होगी। वरना गाड़ी कहीं से भी पटरी पर नहीं आएगी।

जमीन कब्जा करने वालों को मिलेगा ‘सरकारी सरप्राइज’

जमीन कब्जा करने वालों को अब सरकार का “सरप्राइज पैकेज” मिलेगा। जैसे ही कोई शिकायत आएगी, पुलिस तुरंत ऐक्शन मोड में आ जाएगी। और अगर पीड़ित पक्ष को डराने-धमकाने की कोशिश की गई, तो पुलिस उन लोगों को सुरक्षा (security) भी देगी।

अब आप समझ ही गए होंगे कि जमीन हड़पने का खेल खेलने वालों के लिए ये कानून किसी “बुरे सपने” से कम नहीं है।

धारा 329 और 126 का क्या मतलब है?

अगर आप सोच रहे हैं कि ये धारा 329 और 126 आखिर है क्या, तो चलिए समझाते हैं।

धारा 329: अगर कोई जबरदस्ती (forcefully) जमीन पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज होगा।
धारा 126: अगर कोई हथियार लेकर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो इस धारा का इस्तेमाल होगा। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं मिलती।