7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे बकाया एरियर के 2 लाख 18 हजार

Trends Of Discover, नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ वेतन और बकाया मिलने वाला है, जिसका समायोजन 31 मार्च को रविवार होने के कारण सामान्य वेतन वितरण दिवस से एक दिन पहले 30 मार्च को प्रभावी होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले ही सभी बैंकों को 31 मार्च को चालू रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष के अंत का प्रतीक है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का स्वीकृत फॉर्मूला 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए आधार के रूप में किया जाएगा।

डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा 

केंद्र सरकार ने पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अप्रैल के वेतन के साथ, कर्मचारियों को जनवरी से पूर्वव्यापी रूप से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। नतीजतन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 50% तक पहुंच गया है।

हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी हुई 

डीए में बढ़ोतरी के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी हुई है। शहरों के वर्गीकरण के आधार पर, कर्मचारी एचआरए का 30% तक प्राप्त कर सकते हैं। डीए वृद्धि के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न विशेष भत्तों में भी वृद्धि देखी गई है। इनमें बाल देखभाल भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा और माइलेज भत्ता शामिल हैं।

इससे पहले, अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्रमशः डीए और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। उस समय डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया था, जिससे 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था।