7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को किया मालामाल, DA, TA, HRA समेत 9 भत्तों में हुआ जबरदस्त इजाफा, जानें

Trends Of Discover, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना शानदार रहा। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है. एचआरए में भी संशोधन किया गया. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी यहीं नहीं रुकी. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एचआरए के अलावा 9 अन्य भत्ते मिलते हैं. इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है.

कौन से भत्ते बढ़ाए गए?

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत नौ भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

मकान किराया भत्ता (एचआरए)

बाल शिक्षा भत्ता (सीएए)

चाइल्डकैचर विशेष भत्ता

छात्रावास सब्सिडी

स्थानांतरण पर टीए (व्यक्तिगत वस्तुओं का परिवहन)

ग्रेच्युटी सीमा

पोशाक भत्ता

स्वयं के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता

दैनिक भत्ता

महंगाई भत्ता कब होगा शून्य?

जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दी गई। अगला संशोधन अब जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। ऐसे में फिर महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाएगा और इसकी गणना शून्य से होगी. इसका मतलब है कि जनवरी से जून 2024 के लिए AICPI इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी, 4 फीसदी या इससे ज्यादा होगा. स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.

50 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ

महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने से अन्य भत्तों का भी फायदा हुआ है. महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी और एचआरए 3,2,1 फीसदी बढ़ाया गया. यात्रा भत्ता (टीए) भी बढ़ा दिया गया है. ये सभी भत्ते 31 मार्च से मिलेंगे.

क्या अब बदल जाएगा महंगाई भत्ते का गणित?

सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय महंगाई भत्ते पर ध्यान केंद्रित किया था। नियमों के मुताबिक, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को भत्ते के रूप में जो पैसा मिलेगा, वह मूल वेतन (दा मर्जर बेसिक सैलरी) में जुड़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे. हालांकि, 50 फीसदी डीए पर यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा. इसका मतलब है कि मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा। हालाँकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है।