7th Pay Commission: दिन निकलते ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिला शुभ समाचार, डीए मे 50 फीसदी बदोतरी का किया सरकार ने ऐलान, आदेश जारी
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया है. हालांकि, बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता सीधे 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली कर्मचारियों के डीए की गणना केंद्र के मुताबिक होती है.
दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद से बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है. इसलिए अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
Trends Of Discover, नई दिल्ली: 7th Pay commission DA Hike: सरकार ने लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार होली से पहले एक सौदा दिया है। 15 मार्च 2024 को, सरकार ने आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले यह निर्णय लिया था।
इसमें भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव पर मुहर लगाते ही भुगतान के आदेश भी जारी किए हैं। अप्रैल से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ राज्य में सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा।
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया है. हालांकि, बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता सीधे 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली कर्मचारियों के डीए की गणना केंद्र के मुताबिक होती है.
दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद से बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है. इसलिए अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने सातवें वेतनमान में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04 फीसदी और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 04 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है.
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी और छठे वेतनमान में 230 फीसदी हो जाएगी. इसका मतलब है कि छठे वेतनमान में 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
इस फैसले से राज्य के 3लाख 90,000 कर्मचारियों और 1लाख 20,000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इस फैसले से राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रति माह 68 करोड़ रुपये और प्रति वर्ष 816 करोड़ रुपये का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किश्त के भुगतान की भी घोषणा की.
